मंत्री ने घाटी में सीएटी बेंचों की उच्च निपटान दर की सराहना की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय लोक शिकायत राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को जम्मू और श्रीनगर के नवगठित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) की पीठों के उच्च निपटान दर की सराहना करते हुए कहा कि सिर्फ 15 दिनों की अवधि में और अधिक श्रीनगर पीठ ने 100 से अधिक मामलों का निपटारा किया था, जबकि जम्मू पीठ ने एक साल में 6,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया था।

राष्ट्रीय राजधानी में सीएटी की अध्यक्ष मंजुला दास के साथ नवनिर्मित पीठों के कामकाज की समीक्षा करते हुए> सिंह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर देश का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां दो सीएटी बेंच हैं।

मंत्री ने कहा कि दो सीएटी बेंच होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू और कश्मीर को प्रोत्साहन देती है और सरकारी कर्मचारियों की भलाई को दर्शाती है। ताकि उन्हें एक प्रेरक शक्ति बनाए रखा जा सके जो अंतत: क्षेत्र के विकास को गति देगा। श्रीनगर सीएटी बेंच का उद्घाटन इस साल 23 नवंबर को जितेंद्र सिंह ने किया था, जबकि जम्मू बेंच का उद्घाटन पिछले साल जून में उन्होंने ही किया था।

मंत्री ने कहा कि दोनों पीठें न केवल विभिन्न अदालतों के बोझ को कम करने में मदद करेंगी बल्कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को उनकी शिकायतों और सेवा मामलों के संबंध में त्वरित राहत प्रदान करेंगी। गौरतलब है कि जम्मू और श्रीनगर में कैट के दोनों भवनों को केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पारदर्शिता और सभी के लिए न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले सात वर्षों में किए गए जन-हितैषी सुधारों ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों सहित पूरे देश को लाभान्वित किया है। उन्होंने आगे कहा कि 800 से अधिक केंद्रीय कानून, जो पहले जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं थे, को 5 अगस्त, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लाभ के लिए लागू किया गया है ताकि वे उन अधिकारों का आनंद ले सकें जो शेष भारत में लोग।

(आईएएनएस)