दिल्ली में लो फ्लोर बस खरीद मामले में उपराज्यपाल ने दी सीबीआई को जांच की मंजूरी,बढ़ सकती है केजरीवाल सरकार की मुश्किलें!

डिजिटल डेस्क,दिल्ली।  दिल्ली के उपराज्यपाल वीके. सक्सेना और आम आदमी पार्टी  के बीच जारी तकरार की बीच अब एक और नया मामला सामने आया है जिससे राजनैतिक पारा चढ़ा हुआ है। डीटीसी द्वारा 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

इसके बाद से ही उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अब जुबानी जंग और तेज होने के आसार हैं। बता दें इससे पहले एलजी ने शराब नीति में किए गए घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।उसके बाद में ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की गई थी।

क्या है शिकायत 

दरअसल एलजी सचिवालय को इसी साल जून माह में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें 3 आरोप लगाए गए। 

• शिकायत में कहा गया कि दिल्ली के परिवहन मंत्री द्वारा डीटीसी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किए जानें में नियमों का पालन नही किया गया।
• बसों के टेंडर और खरीद के लिए किए गए गलत काम को आसान बनाने के लिए बिड मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर DIMTS की नियुक्ति की गई। 
• वहीं जुलाई 2019 में 1,000 लो फ्लोर बीएस-4  और बीएस-6 बसों की खरीदी एंव सालाना रखरखाव अनुबंध के लिए टेंडर की बोलियों में भी अनियमितता का अरोप लगाया गया। 
• बता दें 22 जुलाई को मिली शिकायत पर मुख्य सचिव ने 19 अगस्त को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कुछ "अनियमितताओं" की तरफ इशारा किया गया था। जिसके बाद ही उपराज्यपाल सक्सेना ने शिकायत सीबीआई को भेज दी है।