कलकत्ता एचसी ने फर्जी शिक्षकों की रक्षा करने वाले मास्टरमाइंड की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए

डिजिटल डेस्क,कोलकाता । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को उन मास्टरमाइंडों की पहचान करने के लिए नए सिरे से सीबीआई जांच का आदेश दिया, जो पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें कुछ कारणों से अवैध रूप से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि अदालत उस व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम जानना चाहती है जिन्होंने अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की अनुमति के लिए अदालत में अपील करने के लिए डब्ल्यूबीएसएससी को प्रभावित किया।

गंगोपाध्याय ने इन मास्टरमाइंडों की जल्द से जल्द पहचान करने के लिए नए सिरे से सीबीआई जांच का आदेश दिया, साथ ही जांच दल को एक सप्ताह के भीतर अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। यह मामला डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा पिछले कुछ वर्षों से पहले से ही शिक्षकों के रूप में काम कर रहे शिक्षकों को परेशान किए बिना अतिरिक्त भर्ती के लिए जाने की अनुमति देने के लिए डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा दायर एक आवेदन से संबंधित है।

दरअसल, डब्ल्यूबीएसएससी ने इस गिनती पर पहले भी एक अधिसूचना जारी की थी। हालांकि, अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से फैसला सुनाए जाने के बाद कि अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों को किसी भी कीमत पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है, डब्ल्यूबीएसएससी ने बुधवार को एकल-न्यायाधीश की पीठ से अधिसूचना वापस लेने की अपील की। गंगोपाध्याय ने कहा कि अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा का दायित्व केवल डब्ल्यूबीएसएससी अधिकारियों पर नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े मास्टरमाइंड हैं जो इस मामले में आयोग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

गंगोपाध्याय ने कहा, कुछ एजेंटों की भूमिका, प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले कुछ लोग और कुछ मंत्री इस मामले में शर्मनाक हैं। मैं उनमें से कुछ का नाम ले सकता हूं जो सार्वजनिक रूप से आश्वासन दे रहे हैं कि किसी की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। डब्ल्यूबीएसएससी के अध्यक्ष का तर्क है कि वह इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे। गंगोपाध्याय ने कहा, यह स्वीकार्य नहीं है कि डब्ल्यूबीएसएससी के अध्यक्ष बाहरी प्रभाव की जिम्मेदारी लें, इसलिए सीबीआई को जांच करनी चाहिए और इस तरह के फैसले को प्रभावित करने वालों की पहचान करनी चाहिए।

उन्होंने राज्य के शिक्षा सचिव मनीष जैन को गुरुवार को अदालत में उपस्थित होने के लिए भी कहा। गंगोपाध्याय ने कहा, अगर राज्य के शिक्षा मंत्री गुरुवार को अदालत में उपस्थित होना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। इस मामले में एजेंट के रूप में काम करने वालों का भी स्वागत है।

अदालत में इस घटनाक्रम पर राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले के वास्तविक मास्टरमाइंड की पहचान करने के लिए यह सही कदम है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने कहा कि हालांकि वह अदालत के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि सीबीआई जांच को अनिश्चित काल के लिए घसीटने के बजाय तेजी से पूरा करे।

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