कैबिनेट बैठक खत्म, जोशीमठ और पटवारी पेपरलीक मामले में लिए गए अहम फैसले

डिजिटल डेस्क, देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इसको लेकर मुख्य सचिव एस एस संधु ने कैबिनेट ब्रीफिंग की। कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं और भविष्य को लेकर भी चर्चा हुई है। सरकार पेपरलीक मामले में सख्त कानून बनाने की तैयारी में हैं और उसे जल्द लाया जाएगा। बैठक में चर्चा हुई है कि पेपर लीक होने पर आरोपी को उम्र कैद तक का प्रावधान रखा जाए। अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा आरोपी की संपत्ति कुर्क भी होगी। वहीं रद्द की गई पटवारी परीक्षा में पुराना एडमिट कार्ड मान्य होगा। रोडवेज की बस में परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए मिलेगी मुफ्त सुविधा।

जोशीमठ के लिए ये फैसले लिए गए:-

45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की दी मंजूरी

05 जगहों को पुनर्वास के लिए किया कैबिनेट चिन्हित

चार हजार की जगह 5 हजार किया गया प्रभावित परिवारों के लिए किराया की दर

एक हजार की किराया राशि कैबिनेट ने बढ़ाई

कैबिनेट में मौजूद मंत्रियो ने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का लिया फैसला।

जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे मंत्री एक माह का वेतन।

राहत शिवीरी में रह रहे लोगों को 450 रुपये खाने के एक दिन के लिए दिए जाएंगे।

यदि कोई राहत शिविर के बजाय खुद से खाना बनाता है तो उसे भी एक दिन के एक व्यक्ति के 450 रुपये खाने का दिया जाएगा।

विस्थापन के लिए 15 हजार रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे।

बड़े पशुओ के लिए चार 80 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 40 रुपये दिए जाएंगे।

नवंबर महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किये गए।

साल तक सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले एक साल तक न भरने की छूट।

वाणिज्यक व सरकारी बैंक की किस्त पर एक साल तक रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे।

(आईएएनएस)

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