इकोसिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा प्रसारण सेवा पोर्टल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को यहां प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया।

इस लॉन्चिंग के साथ ही प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय में आसानी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। प्रसारण सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल समाधान है, जिसके तहत प्रसारकों द्वारा विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों, अनुमतियों, पंजीकरणों आदि के लिए आवेदनों को शीघ्रता से दाखिल किया जा सकेगा और इन आवेदनों की जांच भी तेजी से पूरी की जा सकेगी।

पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए, ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं इसे और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है।

उन्होंने कहा, प्रसारण सेवा पोर्टल आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने में लगने वाले समय को कम करेगा और आवेदकों को आवेदन की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगा। यह पोर्टल आवेदकों की उपस्थिति की आवश्यकता को कम करेगा, जो पहले आवश्यक था और इस प्रकार मंत्रालय की क्षमता निर्माण में वृद्धि करेगा। यह व्यवसाय में आसानी की दिशा में भी एक बड़ा कदम सिद्ध होगा।

ठाकुर ने यह भी कहा कि सभी प्रकार के 360 डिग्री डिजिटल समाधान, हितधारकों को अनुमति लेने, पंजीकरण के लिए आवेदन करने, आवेदनों पर नजर रखने, शुल्क की गणना करने और भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। यह पोर्टल निजी उपग्रह टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट संचालकों, एमएसओ, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनलों आदि से जुड़े सभी हितधारकों को डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रयासों के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।

मंत्री ठाकुर ने कहा यह पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के मंत्र को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा, क्योंकि सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल यह वेब पोर्टल, प्रसारकों को शुरुआत से अंत तक (एंड-टू-एंड) के सभी समाधान केवल एक क्लिक पर प्रदान करता है। यह पोर्टल 900 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनलों, 70 टेलीपोर्ट संचालकों, 1700 मल्टी-सर्विस संचालकों, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस), 380 निजी एफएम चैनलों और अन्य को सीधे लाभ पहुंचाकर कारोबारी माहौल को बढ़ावा देगा और पूरे प्रसारण क्षेत्र को सशक्त बनाएगा।

मंत्री ने उपस्थित लोगों को बताया कि पोर्टल के परीक्षण को अंतिम उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। जल्द ही पोर्टल को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जोड़ा जाएगा। यदि उद्योग जगत को कोई अन्य सुधार आवश्यक लगता है, तो मंत्रालय ऐसे सुधारों को शामिल करने के लिए भी तैयार है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि नए पोर्टल में पिछले संस्करण की तुलना में कई सुधार किये गए हैं और इसमें एक महीने की परीक्षण अवधि के दौरान हितधारकों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया गया है।

पोर्टल से इकोसिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और तत्परता आयेगी तथा सभी प्रकार की जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी।

लॉन्च के समय मौजूद प्रसारकों ने पोर्टल का स्वागत किया और कहा कि यह एक आवेदन को यात्रा करने की दूरी और आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक प्रयास को बहुत कम कर देगा।

आईएएनएस