दिल्ली में आंदोलन में भाग लेने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई कर सकती है बंगाल सरकार
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा महंगाई भत्ते के बकाये का भुगतान नहीं किये जाने के विरोध में नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर सोमवार-मंगलवार को दो दिवसीय धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले 500 कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच के बैनर तले दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन करने के अलावा, आंदोलनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ या उनमें से कम से कम किसी एक से मिलने की भी संभावना है। उनके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी ज्ञापन सौंपने की संभावना है।
राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि प्रशासन नई दिल्ली में इस आंदोलन को संयुक्त मंच द्वारा राज्य सरकार को बदनाम करने और राज्य में विपक्षी ताकतों द्वारा उकसाए गए सामान्य प्रशासनिक कामकाज को अस्थिर करने के सीधे प्रयास के रूप में देख रहा है। यहां तक कि संयुक्त मंच के पदाधिकारी भी राज्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले संभावित दंडात्मक कदमों से अवगत हैं।
मंच के एक प्रतिनिधि ने कहा कि हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी में आंदोलन में भाग लेने वालों के बड़े पैमाने पर तबादले का आदेश दे सकती है। पिछले महीने एक दिवसीय हड़ताल में भाग लेने के बाद उन्होंने वही किया। हम कानूनी रूप से राज्य सरकार के हमलों का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं।
इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को आंदोलनकारियों के साथ 17 अप्रैल तक समाधान बैठक की व्यवस्था करने की सलाह के बाद, संयुक्त मंच बैठक के लिए तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सहमत हो गया है। हालांकि, फोरम ने बैठक के लिए तीन पूर्व शर्तें रखी हैं।
शर्तों में शीर्ष अदालत में राज्य सरकार की उस याचिका को वापस लेना शामिल है, जिसमें पिछले साल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार को महंगाई भत्ते का बकाया चुकाने का निर्देश दिया गया था, पिछले महीने हड़ताल में भाग लेने के लिए कुछ कर्मचारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को वापस लिया जाए, और हड़ताल में भाग लेने वाले कुछ कर्मचारियों के तबादलों के आदेशों को वापस लिया जाए।
एफजेड/एसकेपी
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