महाराष्ट्र की सियासत: एमवीए ने औरंगाबाद में 'भव्य' कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र सरकार की फिजूलखर्ची की निंदा की
- सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर महा विकास अघाड़ी का हमला
- सरकार पर फिजूलखर्चा का आरोप विपक्ष ने लगाया
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने शनिवार को औरंगाबाद में एक आलिशान कैबिनेट बैठक करने के लिए करदाताओं के पैसे को "शर्मनाक" तरीके से खर्च करने के लिए सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और अजित पवार के 'ईडीए' शासन की आलोचना की और कहा कि राज्य में किसान पीड़ित हैं और मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) के विपक्ष के नेता (परिषद) अंबादास दानवे ने 2016 में फडणवीस के मुख्यमंत्रित्व काल में औरंगाबाद में हुई पिछली कैबिनेट बैठक में घोषित 49 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं और वादों की स्थिति पर सरकार से सीधे सवाल पूछे हैं।
पटोले ने कहा, "राज्य में गंभीर स्थिति के बावजूद, विशेष रूप से मराठवाड़ा में, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों को औरंगाबाद में भव्य पांच सितारा होटलों में ठहराया जा रहा है, जो पहले नहीं किया गया था। एक कैबिनेट बैठक पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं, जबकि आम नागरिक महंगाई से जूझ रहे हैं। यह 'असंवेदनशील' और उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा है।" दानवे ने बताया कि 2016 की कैबिनेट बैठक में घोषित कई परियोजनाएं - जैसे दिवंगत बाल ठाकरे का स्मारक, एक कपड़ा मिल पार्क के लिए भूमि, औरंगाबाद हवाई अड्डे के विस्तार की योजना, उस्मानाबाद में टेर में एक संग्रहालय और अन्य - अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।
पटोले ने कहा कि अगर शनिवार की बैठक मराठवाड़ा में लोगों की चिंताओं को संबोधित करती है तो एमवीए समर्थन देगी, लेकिन सरकार 'फिजूलखर्ची' कर रही है, जबकि अतीत में सभी मुख्यमंत्री डीलक्स होटलों के बजाय राज्य के गेस्ट हाउस में रुकते थे। पटोले ने कहा, "पूरे दल के रहने-खाने, यात्रा, वाहनों के बेड़े और अन्य आवश्यकताओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सरकार केवल दिखावा कर रही है, मराठवाड़ा के लोगों से खोखले वादे कर रही है और फिर चली जा रही है।"
दानवे ने किसानों के नुकसान, सब्सिडी की कमी और किसानों को अन्य सहायता की कमी जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया, जिनकी मानसून की अनियमितता के कारण फसल बर्बाद हो गई है, जबकि लोगों को परेशानी हो रही है। हैदराबाद के निज़ाम के नियंत्रण से मराठवाड़ा क्षेत्र की मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर 17 सितंबर 1948 को राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को औरंगाबाद में बैठक होगी। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, शनिवार की बैठक के लिए लगभग 300 वाहनों और भारी पुलिस सुरक्षा के अलावा मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए डीलक्स होटलों में कई कमरे बुक किए गए हैं।
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