चुनाव आयोग: मतदान पंजीकरण में एनआरआई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मगर वोट देने में रहें पीछे
- अभी डाक से मतदान की नहीं है सुविधा
- चुनाव आंकड़ों में हुआ खुलासा
- सबसे अधिक प्रवासी भारतीयों ने केरल में वोट डाला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय प्रवासियों ने मतदान के लिए पंजीकरण कराने में तो उत्साह दिखाया, लेकिन मतदान करने में वे सुस्त रहे । 2024 में प्रवासी मतदाताओं के रूप में 119 374 लोग पंजीकृत हुए ,केरल में सबसे अधिक 89,839 पंजीकृत हुए। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2958 प्रवासी वोटर्स ने मतदान किया। सबसे ज्यादा केरल के 2670 प्रवासी मतदाता वोट देने आए है। कर्नाटक , उत्तरप्रदेश, और तमिलनाडु के किसी प्रवासी वोटर्स मतदाता ने मतदान में रूचि नहीं दिखाई। चुनाव में प्रवासियों का मताधिकार का इस्तेमाल करने में उत्साह काफी फीका रहा।
साल 2019 में, केरल में 99,844 प्रवासी लोगों ने पंजीकरण कराया था। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में आम चुनाव में 885 प्रवासी वोटर्स वोट देने आए। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति रही। जहां 5,097 एनआरआई मतदाताओं में से केवल 17 ने ही वोट डाला।
भारतीय निर्वाचन कानून के अनुसार पंजीकृत प्रवासी वोटर्स को वोट डालने के लिए अपने संबंधित लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में आना पड़ता है। पहचान के प्रमाण के रूप में उन्हें अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होता है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में 7,927 पंजीकृत अप्रवासी वोटर्स थे, लेकिन केवल 195 ही वोट डालने आए। असम में, 19 पंजीकृत मतदाताओं में से एक भी अप्रवासी ने वोट नहीं किया। बिहार में भी यही स्थिति रही, जहां 89 पंजीकृत एनआरआई मतदाता हैं। गोवा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां 84 में से किसी भी वोटर्स ने वोट नहीं डाले।
आपको बता दें अगस्त 2018 में, 16वीं लोकसभा ने पात्र प्रवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। उच्च सदन में ये बिल नहीं लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने 2020 में केंद्रीय कानून मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ETPBS) का प्रपोजल दिया था। हालफिलहाल इसका इस्तेमाल केवल सेवारत वोटर्स ही करते है। प्रवासी वोटर्स को इस सिस्टम का लाभ देने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव की जरूरत होगी। अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है।
