LPG Cylinder Price Hike: 'यह घाव पर नमक छिड़कने जैसा...', रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा
- केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 2 रुपये बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी
- घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े
- कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को दो फैसले लिए। पहला सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी दो रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है। हालांकि पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने के आधे घंटे बाद भी ये साफ किया कि इससे पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएंगी।
वह घाव पर नमक छिड़कने जैसा - सुप्रिया श्रीनेत
वहीं, सरकार के इन दोनों ही फैसलों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा जो दिखावा किया जा रहा है कि इससे आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये लोगों को बेवकूफ समझने का काम है। आज कच्चा तेल 60 डॉलर प्रति बैरल है जबकि एक साल पहले यह 86 डॉलर प्रति बैरल था लेकिन क्या इससे लोगों का पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ? नहीं हुआ, तो सरकार लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दे। उसके बाद सरकार ने जो किया, वह घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। ये दाम कम से कम 20 रुपए कम होने चाहिए थे।"
क्या बोले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री?
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की जानकारी मीडिया को देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी हो रही हैं और हमारे यहां की कीमतें घट रही हैं। ऐसे में हमने फैसला लिया है कि रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में हम घरेलू गैस सिलेंडर के मामले में पहले से आगे बढ़ चुके हैं और अब हमारे पास उज्जवला योजना भी है, इस योजना के 10 करोड़ रुपये से अधिक लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे भाई-बहनों को लकड़ी, गोबर और अन्य चीजों से मुक्ति मिल गई है।
दामों में बढ़ोतरी की वजह बताते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह निर्णय तेल कंपनियों को गैस बेचने में हुए 43 हजार करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला स्थायी नहीं है, इसकी हर दो-तीन हफ्ते में भरपाई की जाएगी।
