गुजरात: सीएम भूपेंद्र पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड के बाद गुजरात भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक 5 मेंबर की कमेटी की घोषणा की है। उच्चतम न्यायालय की पूर्व जज रंजना देसाई इस समिति की अध्यक्षता करेंगी। बीज गुजरात में बीजेपी की सरकार है।

यह भी पढ़े -पीएम मोदी ने भाजपा विधायक करसनभाई सोलंकी के निधन पर जताया दुख, कहा- वह हमेशा याद किए जाएंगे

आपको बता दें बीजेपी शासित उत्तराखंड राज्य में समान नागरिकता संहिता के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस नियम के लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन, Live-in Relationship का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। बहुविवाह एवं हलाला पर रोक लग जाएगी। शादी की उम्र को लड़कियों के लिए न्यूनतम 18 एवं लड़कों के लिए 21 तय की गई है फिर चाहे वे किसी भी धर्म के हों। यूसीसी लागू होने के बाद माता-पिता की संपत्ति में बेटा व बेटी संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। अगर कोई बच्चा लिव इन रिलेशनशिप से भी पैदा होता है तो वो भी संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार होगा।

यह भी पढ़े -उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में लागू होगा यूसीसी? सीएम भूपेंद्र पटेल मंगलवार को कर सकते हैं ऐलान

यूसीसी लागू होने के बाद अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा साथ ही माता-पिता की अनुमति भी आवश्यक है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रार के सामने अपने रिलेशनशिप की घोषणा करना आवश्यक होगा। संबंध तोड़ने की भी जानकारी रजिस्ट्रार को देने होगी। लिव इन रिलेशनशिप संबंध से पैदा हुए बच्चे वैध होंगे और ऐसे बच्चों को भी माता पिता की संपत्ति पर बराबर का हक होगा। रिलेशनशिप टूटने पर महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकेगी।

यह भी पढ़े -सेक्युलर सिविल कोड के विरोध पर भड़की वीएचपी, कहा- खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले सांप्रदायिक नहीं?