मध्य प्रदेश: प्रधानमंत्री मोदी के तृतीय कार्यकाल के 100 दिन ऐतिहासिक- मुख्यमंत्री मोहन यादव

प्रधानमंत्री मोदी के तृतीय कार्यकाल के 100 दिन ऐतिहासिक- मुख्यमंत्री मोहन यादव
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना
  • तृतीय कार्यकाल के 100 दिन ऐतिहासिक- मुख्यमंत्री मोहन यादव
  • 8 हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तृतीय कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने को ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तृतीय कार्यकाल के ये 100 दिन राष्ट्र की उन्नति और समग्र विकास के प्रति उनकी अटल प्रतिबद्धता के साक्षी हैं। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति गर्व से कहता है कि "मोदी जी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं।" मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के तृतीय कार्यकाल में किए ऐतिहासिक कार्यों में महिलाओं का बेहतर भविष्य सुनिश्चित हुआ है। 90 लाख स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं सशक्त हुईं। विकसित भारत के अन्नदाता समृद्ध हो रहे हैं। पी.एम. किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर 9.3 करोड़ किसानों के खाते में 20 हजार करोड़ रुपए अंतरित किए गए। भारत में बिछ रहा सड़कों के विशाल नेटवर्क में 50 हजार 600 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तृतीय कार्यकाल में भारत में खड़े हो रहे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रेक्चर सड़क, रेल, बंदरगाह और वायुमार्गों के विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सबका अपने घर का सपना साकार हो रहा है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में तीन करोड़ घरों के लिए 4.35 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। देश के प्रत्येक कोने में रेल नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। नई 8 रेलवे लाइन परियोजनाओं के लिए 24 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री 3.0 कार्यकाल में कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों का कल्याण एकीकृत पेंशन योजना के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत पेंशन देने का निर्णय लिया गया। आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी नगारिकों को शामिल किया गया है। भारत के स्पेस सेक्टर को अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए एक हजार करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का आवंटन किया गया है। 100 दिन में देश के एमएसएमई सेक्टर को अत्यधिक बल देने के लिए एमयूडीआरए ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है।

Created On :   17 Sept 2024 6:31 PM GMT

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