विशेष राज्य के दर्जे की मांग खारिज!: केंद्र सरकार ने ठुकराया जेडीयू का प्रस्ताव, लिखित में मिला नीतीश कुमार को बड़ा जवाब

केंद्र सरकार ने ठुकराया जेडीयू का प्रस्ताव, लिखित में मिला नीतीश कुमार को बड़ा जवाब
  • बिहार को नहीं मिलेगा स्पेशल स्टेट्स का दर्जा!
  • केंद्र सरकार से जेडीयू का लगा बड़ा झटका
  • लिखित में मिला नीतीश कुमार को बड़ा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। जिसे अब केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। एक लिखित जवाब में वित्त मत्री ने पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है।

बिहार के झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने वित्त मंत्रालय से पूछा था कि क्या सरकार के पास आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार और अन्य सबसे पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने की कोई योजना है?

बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा

इस पर आज पंकज चौधरी ने लिखित जवाब देते हुए कहा- पहले राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व और/या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति शामिल हैं।

पंकज चौधरी ने कहा- इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की ओर से विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है।

विशेष राज्य का दर्जा मिलने के मायने?

बता दें कि, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से पिछड़े राज्यों की विकास में तेजी लाने के लिए अधिक केंद्रीय सहायता देती है। लेकिन, संविधान में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। हालांकि, 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर पेश किया गया था। अब तक जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। उनमें जम्मू और कश्मीर (अब एक केंद्र शासित प्रदेश), पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य शामिल हैं।

जेडीयू का लगा बड़ा झटका

इधर, एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी दलों में से एक जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। इस चुनाव में बीजेपी बहुमत दूर रही है। ऐसे में जेडीयू और टीडीपी की सहयोगी से देश में मोदी सरकार की वापसी हो पाई है। नीतीश कुमार की अगुआई वाली पार्टी को उम्मीद थी कि इस बार वह अपनी मुख्य मांग केंद्र सरकार से आसानी से मांग लेगी। इससे पहले बीजेपी ने रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई थी।

Created On :   22 July 2024 5:42 PM IST

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