संसद के संयुक्त पैनल ने जैव विविधता विधेयक पर मांगी राय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सांसदों की संयुक्त समिति ने जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर लोगों से सुझाव मांगे हैं, जिसे पिछले महीने लोकसभा में पेश किया गया था। संयुक्त समिति ने रविवार को मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापनों सहित सार्वजनिक डोमेन में एक नोटिस डाला, जिसमें सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों को सुझाव देने को कहा गया है। इस मामले में दी गई समय सीमा विज्ञापन के प्रकाशन से 15 दिन तक वैध है।

समिति से अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जिसका मतलब 6 फरवरी से पहले या उससे पहले होगा। लोकसभा सदस्य डॉ संजय जायसवाल (भाजपा) संयुक्त समिति के अध्यक्ष हैं। इससे पहले, राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने प्रस्ताव दिया था कि विधेयक को 20 दिसंबर को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाए।

यादव ने 16 दिसंबर को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा में विधेयक पेश किया था। इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई और सदन को जल्द ही स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया। उसके एक दिन बाद, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विरोध व्यक्त किया था कि सरकार ने विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजा था, न कि संसदीय स्थायी समिति को।

डॉ जायसवाल के अलावा, लोकसभा से समिति के सदस्य दीया कुमारी (बीजेपी), डॉ हीना विजयकुमार गावित (बीजेपी), अपराजिता सारंगी (बीजेपी), राजू बिस्ट (बीजेपी), पल्लब लोचन दास (बीजेपी), संतोष पांडे (सपा), प्रताप सिम्हा (भाजपा), जुगल किशोर शर्मा (भाजपा) और अन्य है।

राज्यसभा के 10 सदस्यों में शिव प्रताप शुक्ला (बीजेपी), डॉ अनिल अग्रवाल (बीजेपी), नीरज शेखर (बीजेपी), रामिलाबेन बेचारभाई बड़ा (बीजेपी), जयराम रमेश (कांग्रेस), जवाहर सरकार (टीएमसी), तिरुचि शिवा (डीएमके), डॉ अमर पटनायक (बीजेडी), प्रो राम गोपाल यादव (सपा) और राम नाथ ठाकुर (जेडीयू) शामिल है।

(आईएएनएस)