किसान आंदोलन का सातवां दिन: कृषि मंत्री का प्रस्ताव खारिज, किसान यूनियन ने कहा- बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे 35 किसान संगठन
- किसानों ने कृषि मंत्री का प्रस्ताव खारिज किया
- बैठक के लिए 5-10 किसानों की कमेटी बनाने पर जताई अपत्ति
- सरकार के साथ 3 दिसंबर को होगी अगली बैठक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किसान आंदोलन का आज (02 दिसंबर, बुधवार) सातवां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले कल मंगलवार को केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अहम बैठक हुई। सरकार ने इस बैठक को सकारात्मक बताया तो वहीं, किसान संगठनों का कहना है कि ये बैठक बेनतीजा रही। बैठक के दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों के समक्ष 5-10 किसानों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। जिसे किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है।
दरअसल, कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का कहना था कि बैठक में 35 किसान संगठनों के साथ बातचीत करना मुश्किल है। अगर 5-10 किसानों की कमेटी बनाई जाती है तो बातचीत करने में आसानी होगी। लेकिन किसान संगठन इस पर सहमत नहीं और उनका कहना है सरकार के साथ जो भी बातचीत होगी उसमें सभी किसान संगठन शामिल होंगे।
किसान आंदोलन: सरकार के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा
3 दिसंबर को होगी चौथे राउंड की बैठक
सरकार अब तक तीन राउंड की बैठक में किसानों को समझाने में पूरी तरह नाकाम रही। वहीं किसान लगातार कृषि कानून को निरस्त करने की मांग पर डटे हुए हैं। जिसके बाद अब चौथे राउंड की बैठक 3 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी। वहीं किसानों ने एक बात तो साफ कर दी है कि जितने लोग (35 किसान संगठन) पिछली बैठक में शामिल हुए थे उतने ही (35 किसान संगठन) चौथे राउंड की बैठक में भी शामिल होंगे। फिलहाल किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच के लिए पुरजोर तैयारी में जुटे हुए हैं और दिल्ली जाने वाले तमाम बॉर्डर को जाम कर दिया गया है।
इन रास्तों पर किसानों ने लगाया जाम
कृषि कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे किसानों ने सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगह को पूरी तरह जाम कर दिया है। पंजाब-हरियाणा के किसानों ने अधिक संख्या में दिल्ली कूच की बात कही है। बता दें कि यूपी सीमा पर तैनात किसान पहले ही अस्थाई घर बनाने की बात कह चुके हैं।
केन्द्र सरकार को लिखित में भजेंगे समस्या
कृषि कानून को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आज केंद्र सरकार को अपनी लिखित समस्या भेजेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जगजीत सिंह धालीवाल के मुताबिक हमने कल सरकार पर मीटिंग में सारी बातें रखी, लेकिन आज हम सरकार को लिखित समस्या भेजेंगे।
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सरकार ने सीमाओं पर बढ़ाई सुरक्षा
सरकार के साथ नाकाम बातचीत के बाद अब पंजाब-हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे। सरकार ने सीमाओं पर सुरक्षा पहले ज्यादा मजबूत कर दी है। वहीं दिल्ली पुलिस के जवानों को मुस्तैद किया गया है। सीमाओं पर आने-जाने वाले वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है।
इन बॉर्डर को किया गया बंद
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, टिकरी, झारोदा, झटीकरा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली से हरियाणा में धनसा, दौराला, कापसहेड़ा, राजोकरी एनएच-8, बिजवासन/बाजघेरा, पालम विहार और दुंदाहेरा बॉर्डर से जाया जा सकता है। इसके अलावा सिंधु बॉर्डर भी बंद है। लामपुर, औचंडी समेत कई छोटे बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है. सिंधु बॉर्डर के ट्रैफिक को मुकरबा चौके और जीटीके रोड की ओर डायवर्ट किया गया है।
