झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन स्कीम को फिर किया लागू

डिजिटल डेस्क, रांची। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद झारखण्ड सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है। हालांकि इसे कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल, 2004 में समाप्त करके इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बदल दिया गया था।

एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाएगा।  इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने कहा, ‘विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति योजना को लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करेगी। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।’

गरीबों को मिलेगी 100 यूनिट फ्री बिजली

पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के साथ ही हेमंत कैबिनेट ने राज्य के गरीबों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राज्य में गरीबों के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली देने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दे दी।  इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सचिव दादेल ने कहा, ‘इसका फायदा 100 यूनिट तक बिजली के उपयोग पर मिलेगा. इसके ऊपर अलग-अलग स्लैब लागू होंगे.’ बता दें कि सरकार ने 2022-23 के बजट में राज्य के गरीबों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की थी। 

मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाली मजदूरी में किया इजाफा

कैबिनेट ने मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी में भी इजाफा करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाली मजदूरी में 27 रुपये और जुड़ जाएंगे। इसी के साथ मनरेगा मजदूर को अब 237 रुपये मजदूरी के मिलेंगे। इससे पहले 210 रुपये मिलते थे। इन फैसलों के साथ कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया। यह फैसला स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में मिलने वाले रोजगार के नियम से संबंधित है। इसके अनुसार, अब  निजी क्षेत्र की कंपनियों रोजगार में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत रोजगार देना है। बता दें कि आज हुई राज्य की कैबिनेट बैठक ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।