राफेल मामले में केंद्र को SC की क्लीन चिट, राहुल ने की JPC जांच की मांग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राफेल सौदे में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि इस क्लीन चिट के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन करने की मांग की। दरअसल जस्टिस जोसेफ अन्य दो जजों के फैसले से सहमत हुए लेकिन उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां खुद इस मामले की जांच कर सकती हैं।
राहुल गांधी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ ने राफेल मामले में जांच के नए द्वार खोल दिए हैं। अब पूरी तरह एक नई जांच शुरू होनी चाहिए। मामले के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन भी होनी चाहिए।"
Justice Joseph of the Supreme Court has opened a huge door into investigation of the RAFALE scam.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2019
An investigation must now begin in full earnest. A Joint Parliamentary Committee (JPC) must also be set up to probe this scam. #BJPLiesOnRafale pic.twitter.com/JsqZ53kZFP
बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को राफेल विमान सौदे पर दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच के इस फैसले के बाद केन्द्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। राफेल विमान डील मामले में शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत अन्य लोगों की ओर से पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले बयान के खिलाफ दर्ज अवमानना मामले को भी खत्म कर दिया है। अप्रैल में राफेल मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट लीक दस्तावेजों को सबूत मानकर मामले की दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। इस पर राहुल ने कहा था, "कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी की है। राफेल मामले में भ्रष्टाचार हुआ है।" राहुल के इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने याचिका लगाई थी।
