Modi Cabinet Decision: 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने को मिली मंजूरी और दिल्ली-हरियाणा के बीच 26 किमी लंबे मेट्रो के चौथे फेज पर भी लगी मुहर
- पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक
- 26 किमी लंबे दिल्ली-हरियाणा मेट्रो को मिली चौथे फेज की मंजूरी
- 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने पर भी लगाई मुहर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी स्थित मंत्रालय में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए करीब 26 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज, रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी। इसके अलावा देश में 85 केंद्रीय विद्यालयों और 28 नए नवोदय विद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीटिंग के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, 'नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 'पीएम श्री' को लाया गया है। सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को 'पीएम श्री' स्कूलों के रूप में नामित किया गया है ताकि उन्हें अन्य स्कूलों के लिए एक मॉडल बनाया जा सके।'
मेट्रो नए कॉरिडोर को मिली स्वीकृति
मोदी कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण, रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। यह 26.463 किलोमीटर लंबा होगा। इससे दिल्ली और हरियाणा के मध्य कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस कॉरिडोर को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 6230 रुपये की लागत आएगी। इससे वर्तमान लाइन में शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा)- रिठाला (रेड लाइन) कॉरिडोर तक विस्तार होगा। यह लाइन दिल्ली के उत्तर पश्चिमी हिस्सों जैसे नरेला, बवाना, रोहिणी के कुछ हिस्सों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। इस पूरे रूट में 21 स्टेशन शामिल होंगे। यह सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे।
85 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे
कैबिनेट ने पूरे देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने और सभी कक्षाओं में दो अतिरिक्त अनुभाग जोड़कर एक मौजूदा केवी यानी केवी शिवमोग्गा, कर्नाटक के विस्तार को मंजूरी दी है। इन नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना और एक के विस्तार में 5872 करोड़ रुपये की अनुमानित रुपये की जरुरत होगी। आज की तारीख में देश में कुल 1256 केंद्रीय विद्यालय हैं वहीं तीन मॉस्को, काठमांडू और तेहरान, यानी की विदेश में हैं। इन सभी विद्यालयों में कुल 13.56 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने देश के 28 जिलों में नए नवोदय विद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
