मणिपुर पर अहम फैसला: 8 मार्च को खुलेंगे बंद रास्ते, अवैध हथियारों के आत्मसमर्पण पर नहीं होगी कार्रवाई, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद गृह मंत्री की पहली समीक्षा बैठक
- अमित शाह ने मणिपुर को लेकर की समीक्षा बैठक
- राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हुए बैठक में शामिल
- अहम मुद्दों पर हुई चर्चा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार (1 मार्च) को पहली समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य के मौजूदा हालातों, ड्रग्स नेटवर्क और बंद रास्तों को लेकर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह ने निर्देश दिए कि 8 मार्च से राज्य के सभी बंद किए गए रास्तों को बोबारा खोला जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मणिपुर में ड्रग नटवर्क को खत्म कर दिया जाना चाहिए ताकि राज्य को ड्रग-फ्री बनाया जा सके।
कौन-कौन हुआ बैठक में शामिल?
इस बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, राज्य के टॉप अधिकारियों के अलावा आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी ने भी हिस्सा लिया।
अवैध हथियारों को लेकर हुई चर्चा
राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने आग्रह किया कि 20 फरवरी तक अवैध रूप से रखे गए सभी हथियारों को पुसिल को आत्मसमर्पण कर दिया जाए। राज्यपाल ने कहा कि हथियार आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के खिलाप किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा।
मणिपुर में हिंसा जारी
आपको बता दें कि, मई 2023 से मणिपुर में कुकी और मैतई समुदाय के बीच जातीय हिंसा जारी है। जानकारी के मुताबिक, अब तक 200 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। मालूम हो कि, मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 को पूरा होना है। लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, जब भी ये हटेगा उसके बाद ही मणिपुर में चुनाव होंगे। फिलहाल मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है।
