बंगाल आधार कार्ड विवाद: ममता बनर्जी का केंद्र पर आरोप, लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में आधार कार्ड हो रहे निष्क्रिय, पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांगा जवाब
- सीएम ममता बनर्जी ने आधार कार्ड मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना
- बंगाल की सीएम ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
- लोगों के आधार कार्ड निष्क्रय होने पर मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में आधार कार्ड मद्दे को लेकर गहमागहमी बढ़ गई हैं। राज्य में काफी समय से लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय हो रहे हैं। इसे लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इस साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार बंगाल के लोगों के आधार कार्ड को निष्क्रिय करने के काम कर रही है। इतना ही नहीं बंगाल की सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्टी भी लिखी है। जिसमें उन्होंने इसका जवाब मांगा है।
ममता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
इस पत्र में उन्होंने पीएम मोदी से सवाल के तौर पर पूछा, "मैं आपसे ऐसे कदम का कारण जानना चाहूंगी। क्या यह सिर्फ पात्र लाभार्थियों को वंचित करने के लिए है या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर लोगों के बीच दहशत की स्थिति पैदा करने के लिए है।" गौरतलब है कि बंगाल में आधार कार्ड का विवाद काफी समय से गहराया हुआ है। इसे लेकर टीएमसी हर बार बीजेपी पर हमलावार रहती है। उधर, दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में आधार कार्ड मुद्दे को लेकर एक बैठक बुलाई। इस बैठक में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णो भी उपस्थित रहे। इसके अलावा बंगाल संसद और केंद्रीय मंत्री शांतु और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी शामिल हुए थे।
भाजपा पर लगाए आरोप
इस मुद्दे की शुरुआत बंगाल की सीएम के आरोप से हुई थी। जिसमें उन्होंने कहा, "बीजेपी ने योजना बनाकर आधार को निष्क्रिय कर दिया है। गरीब लोगों के मामले में तो यह और भी ज्यादा रहा है। दरअसल, ये सब संशोधित नागरिकता कानून को लागू करने के मकसद से किया गया है। लेकिन मैं राज्य में किसी भी तरह से ऐसा नहीं होने दूंगी।"
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आधार कार्ड मुद्दे पर शिकायत करते हुए कहा कि लोगों के आधार को निष्क्रिय करने के कार्य को अंजाम राज्य और जिला प्रशासन के पीठ पीछे किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार टीएमसी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचेगी। बता दें, राज्य में रविवार को कई जिलों में आधार कार्ड निष्क्रियता मामले से जुड़ी शिकायतों को लेकर एक सार्वजनिक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में शामिल मुख्य सचिव बीपी गोपालिक ने आधार कार्ड मुद्दे में आम नागरिकों की शिकायत के मद्देनजर पोर्टल बनाने के आदेश जारी किए थे। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि था कि यह पोर्टल मंगलवार से सक्रिय रूप से शुरू हो जाएगा।
