LG का आदेश: दिल्ली में रह रहे अवैध बंग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन मोड में उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना, जारी किया बड़ा आदेश, बढ़ेगी मुश्किलें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार जारी है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को राजधानी दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत अब राजधानी दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी निवासियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दो महीने के भीतर उन लोगों को पहचान कर नियमों के तहत की कार्रवाई की जाएगी।

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दो महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्देश

बता दें कि, उपराज्यपाल कार्यालय से जारी जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय की मांगों को देखते हुए उपराज्यपाल ने दो महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट भी उपराज्यपाल कार्यालय को भेजी जाएगी।

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राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों से सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब अवैध प्रवासियों के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि, शनिवार को दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल द्वारा उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना को दिए गए ज्ञापन के बाद यह कदम उठाया गया।

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ये है मुस्लिम प्रतिनिधियों की मांग

उपराज्यपाल को लिखे ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने कई मांगे की है.. अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किराए पर मकान नहीं दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही, जिस मकान में अवैध बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, उसे खाली कराने की मांग की गई है। उन्हें किसी भी संस्थान में काम नहीं करने देना चाहिए। अगर वे काम कर भी रहे हैं, तो उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई है। घुसपैठियों के बच्चों को किसी भी प्रकार की सरकारी और निजी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए।

अगर दिल्ली के नागरिकों को अपने पड़ोसी में अवैध बंग्लादेशी घुसपैठिाय रहते हैं तो उन्हें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। एमसीडी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रह रहे घुसपैठियों को हटाया जाएं। अवैध रूप से प्राप्त आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य सरकारी दस्तावेज तत्काल रद्द कर दिए जाएं। घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें तुरंत बांग्लादेश भेजा जाएं।