India Temporary Tariff On China: अमेरिका की राह पर भारत, चीन पर लगाएगा भारी टैरिफ, बुरी तरह प्रभावित ड्रैगन की अर्थव्यवस्था
- भारत चीन पर लगाने जा रहा टैरिफ
- आयात होने वाले स्टील पर लगाएगा सुरक्षा शुल्क
- DGTR ने शुरु की थी जांच
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका से जारी टैरिफ विवाद के बीच चीन को पड़ोसी मुल्क भारत से भी बड़ा झटका मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की मोदी सरकार चीन से होने वाले स्टील आयात पर अस्थाई टैरिफ जिसे सुरक्षा शुल्क कहा जाता है वह 12 फीसदी लगाने जा रही है। ये फैसला लेने की वजह चीन और अन्य देशों से हो रहे स्टील इम्पोर्ट पर रोक लगाना है, जो पिछले कुछ सालों से देश की घरेलू स्टील मिलों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी टैरिफ को सुरक्षा शुल्क कहा जाता है, इसे व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने लागू करने की सिफारिश की थी। मिली जानकारी के मुताबिक यह टैरिफ 200 दिनों तक लागू रह सकता है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो भले ही भारत दूनिया को दूसरा बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले वित्त वर्ष में लगातार दूसरे साल तैयार स्टील का बड़ा आयातक बन गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल भारत का तैयार स्टील आयात 9.5 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया, जो कि बीते 9 सालों में सर्वाधिक है। बात करें भारत को स्टील इम्पोर्ट करने वाले देशों की तो इसमें चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का योगदान 78% रहा है। इस बढ़ते आयात के चलते देश की छोटी स्टील कंपनियां उत्पादन घटाने और नौकरियों में कटौती करने पर मजबूर हो गई हैं।
DGTR की जांच का हुआ असर
व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने पिछले साल दिसंबर में जांच शुरु की थी जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या सस्ता स्टील आयात होने से घरेलू कंपनियां घाटा उठा रही हैं। जांच में यह बात साबित भी हुई कि विदेशों से आयात होने वाली स्टील की वजह से घरेलू उद्योगों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। इसके बाद मार्च में DGTR ने 12 फीसदी टैरिफ लगाने की सिफारिश की। इसी सिफारिश पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार इसे जल्द लागू भी किया जा सकता है।
वहीं देश की प्रमुख स्टील निर्माता कंपनियों ने भी सरकार से सस्ते स्टील के आयात पर कंट्रोल लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इससे उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और लाखों नौकरियां खतरे में भी आ जाती हैं।
