वक्फ कानून पर सियासत तेज: 'भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा', संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान
- संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान
- कहा- भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा
- कहा- एक करोड़ प्रतिनिधित्वल को शामिल किया गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा भी देखने को मिल रही है। वहीं, विपक्ष के कई नेता और मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुधवार (16 अप्रैल 2025) को सुनवाई करेगा।
'सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल'
पश्चिम बंगाल सरकार पर भी निशाना साधाते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह घोषणा की है कि वह राज्य में इस संशोधित कानून को लागू नहीं होने देंगी। ऐसे में क्या उनके पास इस पद पर रहने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार है?
निजी मीडिया चैनल से किरेन रिजिजू ने कहा- सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। अगर कल को सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो यह अच्छा नहीं होगा। हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। शक्तियों के बंटवारा कैसे होगा ये अच्छी तरह से परिभाषित है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "मैंने किसी दूसरे बिल की इतनी गहन जांच होते नहीं देखी, जिसमें एक करोड़ प्रतिनिधित्वल को शामिल किया गया।"
