Karnataka: MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को दिए जांच के आदेश, 7 मई तक सुनवाई टली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। MUDAसाइट आवंटन मामले में सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। मंगलवार को कर्नाटक की स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को MUDA मामले में जांच जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर आदेश टाल दिया, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि घोटाला मामले में लोकायुक्त पुलिस की ओर से दायर बी-रिपोर्ट पर सवाल उठाया गया है।

हाई कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होनी चाहिए और पुलिस को पूरी जांच करनी चाहिए। साथ ही, तब तक बी रिपोर्ट पर कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को लोकायुक्त रिपोर्ट पर विरोध याचिका दायर करने की भी अनुमति दी है। कोर्ट ने इस मामले पर 7 मई 2025 तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया है।

यह भी पढ़े -मुर्शिदाबाद में पूरी तरह फेल हुआ प्रशासन, लोगों की सुरक्षा ममता सरकार की जिम्मेदारी, टीएमसी सरकार पर भड़के बंगाल बीजेपी अध्यक्ष

MUDA मामले में पहले मिली थी सीएम को राहत

गौरतलब है कि, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार को MUDA केस में राहत दी गई थी। तब लोकायुक्त पुलिस ने कहा था कि इस केस में सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।

बता दें कि, पिछले साल फरवरी महीने में सिद्धारमैया को समन भेजा गया था। इसके बाद लोकायुक्त के सामने सिद्धारमैया पेश हुए। इस दौरान उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ हुई। हालांकि, इस दौरान लोकायुक्त पुलिस एक भी सबूत हाथ नहीं लगे। अब फिर से जांच शुरू करने के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं। ऐसे में अब सिद्धारमैया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।

यह भी पढ़े -वक्फ कानून के विरोध करने पर सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया ब्लॉक पर बोला तीखा हमला, बोले - इन्होंने संविधान को अपनी जेब में रखा

क्या है MUDA?

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। मुडा का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराना, किफायती आवास उपलब्ध कराना, आवास आदि का निर्माण करना है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर अवैध रूप से अपनी पत्नी को साइट आवंटित कराने का आरोप है। ये आवंटन तब हुआ था, जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को MUDA से 14 साइटों के आवंटन की जांच CBI को सौंपी जाए।

यह भी पढ़े -मुर्शिदाबाद में पूरी तरह फेल हुआ प्रशासन, लोगों की सुरक्षा ममता सरकार की जिम्मेदारी, टीएमसी सरकार पर भड़के बंगाल बीजेपी अध्यक्ष