कोलकाता रेप-मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय ने दाखिल की रिपोर्ट, ममता सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप
- ममता सरकार पर गृह मंत्रालय ने लगाए कई गंभीर आरोप
- सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय ने दाखिल की रिपोर्ट
- कोलकाता रेप-मर्डर केस पर सियासत जारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता रेप मर्डर केस में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है। जिसमें उन्होंने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोलकाता रेप मर्डर केस में पश्चिम बंगाल सरकार का रवैया असहयोग भरा है। जिसके चलते CISF को काम करने में दिक्कत आ रही है।
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तैनाती हो गई है। लेकिन अभी तक सीआईएसएफ के रहने का इंतजाम नहीं किया गया है। जवानों को हर दिन लगभग एक घंटे का सफर करना पड़ता है। जिसके चलते किसी आपात स्थिति में अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध करवाना भी संभव नहीं हो पाएगा।
सीआईएसएफ के लिए उचित व्यवस्था की मांग
गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से सीआईएसएफ के लिए उचित व्यवस्था की मांग की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगर राज्य सरकार सीआईएसएफ के रहने का इंतेजाम नहीं करती है, तो उसके लिए अवमानना के तहत कार्रवाई हो। बता दें कि, अब इस मामले में 5 सितंबर को सुनवाई होगी।
सीआईएसएफ को रहने के लिए सही जगह नहीं
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार का रवैया अहसहयोग भरा रहा है। साथ ही, सीआईएसएफ को काम करने में दिक्कत आ रही है। आरजी कर हॉस्पिल में तैनात सीआईएसएफ के 97 लोगों में से 54 महिलाएं हैं। जिसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सीआईएसएफ को रहने के लिए सही जगह नहीं मिली है। जिसके चलते उन्हें सुरक्षा उपकरणों को भी रहने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
गौरतलब है कि 9 अगस्त के दिन कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। जिसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। जिसके चलते पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मामले को बढ़ता देख कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। मामले में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है।
