किसान आंदोलन: 'स्पेशल सेशन बुलाकर MSP कानून लागू करें केंद्र सरकार', भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष की मोदी सरकार को सलाह
- किसानों का धरना प्रदर्शन जारी
- भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष की मोदी सरकार को सलाह
- स्पेशल सेशन बुलाकर MSP कानून लागू करने को कहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किसान पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर भी किसानों के लिए अवरोध लगाए गए हैं। इस बीच भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष मंजीत सिंह ने कहा कि हमारी मंशा सरकार के खिलाफ जाने की नहीं है। संसद सत्र खत्म होने के बाद सरकार कैसे किसानों की मांग को लेकर कानून बना सकती है।
एक मीडिया चैनल से मंजीत सिंह ने कहा, "लोकसभा चुनाव होने में करीब दो महीने ही बचे हैं। लेकिन, सरकार इस सत्र के दौरान भी किसानों को लेकर कानून नहीं बनाए हैं। ऐसे में हमें मजबूरन एक बार फिर सड़कों पर उतर कर आंदोलन करना पड़ा है। सरकार चाहे तो अभी भी स्पेशल सेशन बुलाकर कानून लागू कर सकती है। सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी होगा। उनके एक-डेढ़ महीने बाद लागू हो जाएगा।"
उन्होंने आगे कहा कि सरकार हमें दिक्कत दे रही है। हम सभी किसान पूरे पंजाब में रोड से आए हैं। और हमे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई है। पीएम मोदी और कृषि मंत्री ने जो वादे साल 2021-22 किसान आंदोलन के दौरान किए थे। अब सरकार उससे मुकर रही है। उस वक्त सरकार की ओर कहा गया था कि वे एमएसपी पर कानून बनाएंगे, किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। दो सालों का इंतजार खत्म होने के बाद भी इन्होंने (केंद्र सरकार) अभी तक कुछ नहीं किया है।
17वीं संसद का आखिरी सत्र 10 फरवरी को समाप्त हुआ है। यह 17वीं संसद का आखिरी सत्र था। इस दौरान एक साल एवरेज 55 बार बैठक हुई है। लेकिन, इस सत्र के दौरान भी मोदी सरकार ने किसानों की मांग पर कानून नहीं बनाए हैं। जिसके चलते किसान सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से लगे सिंघु, टीकरी, गाजीपुर और गौतमबुद्ध नगर की बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किया है। जिसके चलते किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की कोशिश है कि वे देश की राजधानी में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। ताकि पूरे देश में इस प्रदर्शन को लेकर बल मिले और मोदी सरकार किसानों के लिए एमएसपी कानून को लेकर बड़ा ऐलान करें।
