बिहार बीपीएससी आंदोलन: मुख्य सचिव के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की हुई मुलाकात, प्रशांत किशोर ने कहा - 48 घंटे तक सरकार के फैसले का करेंगे इंताजर

मुख्य सचिव के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की हुई मुलाकात, प्रशांत किशोर ने कहा - 48 घंटे तक सरकार के फैसले का करेंगे इंताजर
  • बिहार में बीपीएससी छात्रों का जारी है आंदोलन
  • प्रदर्शनकारी छात्रों की बिहार की मुख्य सचिव से हुई मुलाकात
  • प्रशांत किशोर ने सरकार को 48 घंट तक इंतजार का दिया अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजधानी पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी अभिय़ार्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच सोमवार को बीपीएससी छात्रों ने राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर छात्रों से मिलने पहुंचे।

मुख्य सचिव के साथ हुई मुलाकात

प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातची में कहा, "मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद डेलिगेशन का मानना है कि उन्होंने हमारी सभी बातें सुनीं। मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ दिल्ली के छात्रों ने चर्चा की और उन्होंने कहा कि वे सभी मुद्दों पर ध्यान देंगे, जांच करेंगे, और अगले 24 घंटे में कोई न कोई निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे कोशिश करेंगे कि बच्चों की मुलाकात मंत्री से हो सके। हमें विश्वास है कि यह बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है, और इसी तरह से निर्णय लिया जाएगा।"

उन्होने कि छात्रों से चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम अगले 48 घंटे में सरकार से निर्णय का इंतजार करेंगे। अगर सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया, तो हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे।

प्रशांत किशोर ने कही ये बात

जनसुराज पार्टी के चीफ ने आगे कहा, "जो वीडियो रात में वायरल हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने वह वीडियो नहीं देखा। रात में ढाई बजे बच्चों ने कंबल की जरूरत बताई थी, क्योंकि वहां कोई मदद के लिए नहीं आया था। तब मैं वहां गया था। वहां दो लोग, जो न तो अभ्यर्थी थे और न ही धरने पर आए थे, बच्चों को परेशान कर रहे थे। उनके साथ कुछ बहस हुई, लेकिन बात खत्म हो गई। हम सुबह चार बजे तक वहीं बैठे रहे।"

मालूम हो कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के डेलिगेशन से मुलाकात के बाद मुख्य सचिव के कार्यालय से एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि सभी बिंदुओं पर गहन चर्चा करने के बाद प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग पत्र पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

Created On :   31 Dec 2024 2:35 AM IST

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