एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने से महज एक कदम दूर

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने से सिर्फ एक कदम दूर है, क्योंकि उसने 2018 की कार्य योजना के सभी बिंदुओं का सफलतापूर्वक पालन किया है, वैश्विक निगरानी संस्था से मंजूरी हासिल की है और इसकी शुरुआत की है। आधिकारिक तौर पर देश को ग्रे सूची से हटाने के लिए ऑनसाइट सत्यापन की प्रक्रिया जरूरी है।

शुक्रवार देर रात हुए घटनाक्रम मेंएफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लीयर ने बर्लिन में चार दिवसीय पूर्ण सत्र के समापन की घोषणा की और पाकिस्तान की प्रदर्शन रिपोर्ट को मंजूरी देने की घोषणा की, यह कहते हुए कि औपचारिक घोषणा से पहले एक बार ऑनसाइट मुआयना किया जाएगा। प्लायर ने कहा, पाकिस्तान में एफएटीएफ द्वारा अक्टूबर से पहले निरीक्षण किया जाएगा और पाकिस्तान को हटाने की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

संगठन की कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, जो इस्लामाबाद को ग्रे लिस्ट से बाहर करने की दिशा में सकारात्मक आंदोलन की ओर स्पष्ट संकेत देता है। बर्लिन में एफएटीएफ के पूर्ण सत्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाली विदेश राज्यमंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि आगे मांगों को पूरा करने की कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।

उन्होंने कहा, 2018 की कार्य योजना को बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने दी गई समय सीमा से एक साल पहले पूरे सात सूत्री कार्य योजना को पूरा कर लिया है। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में पिछले साल दी गई कार्य योजना के संबंध में एफएटीएफ को तीन प्रगति रिपोर्ट सौंपी, जिसकी निगरानी की टीम ने विस्तार से समीक्षा की।

पूर्ण बैठक में हुई उपयोगी चर्चाओं के बाद एफएटीएफ ने आम सहमति से निर्णय लिया है कि पाकिस्तान ने सभी तकनीकी मानकों को संबोधित किया है और 2018 और 2021 तक सभी कार्य योजनाओं को पूरा किया है। हिना रब्बानी ने कहा, घटनाक्रम ने पाकिस्तान में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर-फाइनेंसिंग (एएमएल/सीएफटी) डोमेन में किए गए व्यापक सुधारों के बारे में बात की और देश की रफ्तार और हमारे प्रयासों के परिणाम को श्रेय दिया। एफएटीएफ द्वारा यह स्वीकृति एक बड़ी उपलब्धि है।

मंत्री ने कहा कि ऑनसाइट मुआयना का अगला चरण एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया है, जिसे उन्होंने प्रक्रिया के अंत की शुरुआत बताया और कहा कि यह आखिरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेगी। उन्होंने आशावादी विश्वास व्यक्त किया कि ग्रे लिस्ट से हटाने और एफएटीएफ की स्वीकृति से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में विदेशी देशों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, जो मित्र देशों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हिना ने कहा, पाकिस्तान अब न केवल सुधारों की रफ्तार बनाए रखने की स्थिति में है, बल्कि सूची में अन्य देशों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता देने की स्थिति में भी है।

हालांकि, ऑनसाइट मुआयना लंबित होने के कारण एफएटीएफ की निरीक्षण टीम की जांच के माध्यम से पाकिस्तान की विफलता के बाद देश को फिर से ग्रे सूची में रखा जा सकता है, यही वजह है कि हिना ने सभी को सतर्क रहने और उम्मीद रखते हुए चुप रहने का विकल्प चुनने पर जोर दिया।

सोर्स- आईएएनएस

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