हाई अलर्ट पर नेपाल: राजशाही समर्थकों ने 3 अप्रैल का दिया अल्टीमेटम, ओली सरकार भी राजा ज्ञानेंद्र पर एक्शन मोड में
- ओली सरकार राजा ज्ञानेंद्र पर एक्शन मोड में
- राजशाही समर्थकों ने 3 अप्रैल का दिया अल्टीमेटम
- नेपाल में जारी किया गया हाई अलर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 239 साल तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था। हालांकि, बीते 16 साल से वहां की संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जिसे अब हटाने की बात की जा रही है। बीते तीन दिनों में नेपाल में इसे लेकर जबरदस्त हिंसा भी देखने को मिली है।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ राजशाही समर्थकों और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों ने मोर्चा खोला है। अब राजशाही समर्थकों ने सरकार को तीन अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। जिसके चलते नेपाल की सरकार परेशान दिखाई दे रही है। नेपाल में उठी हिंसा के बाद एक बार फिर यह चर्चा होने लगी है कि क्या इस छोटे से देश में 16 साल से जो राजा को पद से हटाया जा चुका है, वहां क्या एक बार फिर से राजशाही वापस लौटेगी।
ओली सरकार राजा ज्ञानेंद्र पर सख्त
बता दें कि, पीएम ओली की कम्युनिस्ट सरकार ने भी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को लेकर एक्शन में दिखाई दे रही है। बता दें कि, हाल ही में राजा ज्ञानेंद्र शाह ने नेपाल के एक बड़े हिस्से का दौरा किया। इसके बाद फरवरी में वह जनता से सीधा समर्थन मांगा। इसके बाद शुक्रवार के दिन हिंसक झड़प हुई। इस घटना के बाद नेपाल की ओली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सुरक्षा को पूरे तरीके से बदल दिया गया। सुरक्षाकर्मी को भी बदला गया है। साथ ही, उनकी सुरक्षा को घटा दिया गया है। पहले जहां ज्ञानेंद्र शाह को 25 सुरक्षाकर्मियों द्वारा सिक्योरिटी दी जाती थी, उसे घटाकर अब 16 कर दी गई है।
इधर, काठमांडू नगर निगम भी राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। काठमांडू नगर निगम ने तोड़फोड़ से हुए नुकसान को लेकर राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 7.39 लाख नेपाली रुपए का जुर्माना ठोका है। बता दें कि, हिंसा के दौरान विद्रोहियों की ओर से कई मकान, बिल्डिंग, सरकारी दफ्तर और सरकारी गांड़ियों को निशाना बनाया गया। इधर, नेपाल के गृह मंत्रालय ने राजशाही समर्थकों को सख्त चेतावनी दी है।