एर्दोगन, बाइडेन ने की स्वीडन की नाटो सदस्यता पर चर्चा
डिजिटल डेस्क, अंकारा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस सप्ताह उत्तरी अटलांटिक सहयोग संगठन (नाटो) के शिखर सम्मेलन से पहले फोन पर अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन के साथ स्वीडन की सदस्यता पर चर्चा की है। स्वीडन के नाटो में शामिल होने के रास्ते में तुर्की का विरोध सबसे बड़ी बाधा है। नोटो के नियम के अनुसार, जब तक सभी सदस्य देश सहमति नहीं दे देते किसी नए सदस्य को गठबंधन में शामिल नहीं किया जा सकता। एर्दोगन के कार्यालय द्वारा रविवार को जारी एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने नाटो में यूक्रेन की स्थिति, एफ-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति और यूरोपीय संघ में शामिल होने के तुर्की के प्रयासों पर भी चर्चा की। बयान में कहा गया है कि फोन कॉल के दौरान, एर्दोगन ने कहा, "स्वीडन ने अपने आतंकवाद विरोधी कानून में बदलाव करके नाटो की बोली के समर्थन में सही दिशा में कुछ कदम उठाए हैं"।
हालांकि, तुर्की नेता ने कहा कि इन कदमों को "बेकार" कर दिया गया क्योंकि प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) के समर्थक "आतंकवाद की वकालत करने के लिए अब भी देश में स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं"। एर्दोगन ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका से तुर्की की एफ-16 खरीद को स्वीडन की नाटो बोली के साथ जोड़ना सही नहीं है। वह स्वीडन की नाटो सदस्यता के वीटो के बाद अंकारा की एफ-16 की खरीद की मांग पर अमेरिकी कांग्रेस की आपत्तियों का जिक्र कर रहे थे। बयान के अनुसार, दोनों राष्ट्रपति 11-12 जुलाई को लिथुआनिया की राजधानी विलनियस में नाटो शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आमने-सामने मिलने पर सहमत हुए।
तुर्की की यूरोपीय संघ की बोली के बारे में, एर्दोगन ने बाइडेन से कहा कि उनका देश यूरोपीय संघ की सदस्यता के बारे में "सैद्धांतिक और ईमानदार" है, उन्होंने अपनी सदस्यता प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की अपील की और आगामी विलनियस शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के प्रमुख देशों से समर्थन का एक स्पष्ट और मजबूत संदेश प्राप्त करने की उम्मीद की। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार, बाइडेन ने अपनी ओर से एर्दोगन को जल्द से जल्द नाटो में स्वीडन का स्वागत करने की अपनी इच्छा से अवगत कराया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्वीडन और फिनलैंड ने पिछले साल नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें इस आधार पर तुर्की की आपत्तियों का सामना करना पड़ा कि दोनों देश पीकेके और गुलेन आंदोलन के सदस्यों को आश्रय देते हैं। हेलसिंकी द्वारा 'अंकारा के शब्दों में ऐसे संगठनों के खिलाफ ठोस कदम' के बाद तुर्की ने अंततः इस साल की शुरुआत में फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर अपनी आपत्ति हटा ली थी। अप्रैल में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया।
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