एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिस्टम: कनाडाई सरकार ने भारतीयों को दिया बड़ा झटका, इमीग्रेशन सिस्टम में किया बड़ा बदलाव
- अवैध आव्रजन को रोकना उद्देश्य
- एक्सप्रेस इमीग्रेशन सिस्टम में बड़ा फेरबदल
- कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के नियमों में किया परिवर्तन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में पढ़ने और नौकरी पर जाने वाले भारतीय युवाओं को ट्रूडो सरकार ने बड़ा झटका दिया है। कनाडाई सरकार ने अपने एक्सप्रेस इमीग्रेशन सिस्टम में बड़ा फेरबदल किया है। जिसके कई भारतीयों को भारी नुकसान होगा। कनाडा ने उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने वाले कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अंतर्गत अब भारतीयों को नौकरी का ऑफर मिलने के लिए कोई एक्सट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे। नए नियम साल 2025 में लागू किए जाएंगे।
बदलावों को लेकर कनाडाई सरकार का कहना है कि ये परिवर्तन अस्थायी हैं और इसका मकसद अवैध अप्रवासियों को रोकना है। कनाडा के इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए हम अवैध इमीग्रेशन पर रोक लगाकर स्किल वर्क को कनाडा आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे है।,
आपको बता दें कनाडा ने कॉम्प्रिहेंसिव श्रेणी प्रणाली में जो परिवर्तन किए है उनका प्रभाव उन नागरिकों पर पड़ेगा, जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के तहत कनाडा में स्थायी तौर पर बसने का इरादा रखते हैं। बदलाव वाले नियम कनाडा में अस्थायी तौर पर बसने वाले लोगों और नौकरी की पेशकश करने वालो पर भी पड़ेगा। नए नियम स्थाई निवासियों पर लागू नहीं होगे, साथ ही जो पहले ही स्थायी निवास का आवेदन दे चुके है।
क्या है एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिस्टम?
एक्सप्रेस एंट्री कनाडा की प्रमुख ऑनलाइन सिस्टम प्रणाली है जिसका इस्तेमाल संघीय कुशल श्रमिकप्रोग्राम कार्यक्रम, कुशल व्यापार श्रमिकप्रोग्राम और कनाडाई अनुभवी वर्ग के लिए कुशल श्रमिकों के इमीग्रशेन आवेदनों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। इसके तहत पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी प्रोफ़ाइल बना सकते हैं और पूल में एंट्री कर सकते हैं। फिर अगे राउंड में सबसे अधिक अंक वाले उम्मीदवारों को कनाडाई सरकार द्वारा स्थायी निवास (पीआर) कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिसकी सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है और फिर फैसला लिया जाता है। नए नियमों में नौकरी का ऑफर मिलने पर अतिरिक्त अंक मिलने नहीं मिलेंगे।
