बांग्लादेश हिंसा: कट्टरपंथियों ने हिंदुओं और मंदिरों को लेकर फिर उगला जहर, खुलेआम धमकी देते हुए कहा - 'इस्कॉन पर बैन लगाओ वरना सबको तलवारों से काट देंगे'
- बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़े हमले
- कट्टपंथियों ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग
- इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधारमण दास ने शेयर किया वीडियो
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर के खिलाफ हिंसा और नफरत भरे भाषणों का सिलसिला लगातार जारी है। इस्कॉन को निशाना बनाते हुए एक कट्टरपंथी शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो खुलेआम इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता दिखाई दे रहा है। साथ ही धमकी देता है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह हिंसात्मक कदम उठाएगा।
इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधारमण दास ने कहा कि यह भाषण बांग्लादेश के किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सवाल करते हुए कहा कि आखिर क्यों ऐसे कट्टरपंथियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।
खुलेआम दी धमकी
वीडियो में नजर आ रहा शख्स कहता है, "यह समय धार्मिक प्रथाओं का नहीं है, बल्कि इस्कॉन से लड़ने का है। उन्हें तलवार से काट देंगे और एक-एक को मारेंगे।" इस तरह के बयान धार्मिक सौहार्द को तो ठेस पहुंचाते ही हैं, साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय में डर और असुरक्षा भी पैदा करते हैं।
इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट इस भाषण के कुछ हिस्सों को शेयर करते हुए लिखा कि यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि ऐसे शख्स को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या दुनिया इस बर्बरता के खिलाफ ऐसे ही चुप्पी साधे रहेगी?
अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले
बांग्लादेश में हिंदू और इस्कॉन जैसे अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले पहले भी होते रहे हैं। लेकिन, पिछले कुछ समय से इनमें बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान कई मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया और लोगों को हिंसा का शिकार बनाया गया। धार्मिक असहिष्णुता के इन मामलों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की छवि बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
इस हमलों को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कई बार बांग्लादेश सरकार से शिकायत की, उनसे सुरक्षा की मांग की। लेकिन, सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और भारत समेत अन्य देशों ने भी बांग्लादेश सरकार से इस पर एक्शन लेने की अपील की है।
