पूर्व पीएम को लौटना होगा वतन!: बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सहारा लेना पर भी दिया जोर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के खिलाफ बांग्लादेश सरकार लगातार नए-नए प्रतिबंध लगा रही है। इस बीच बांग्लादेश की सरकार ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। इसके लिए मोहम्मद यूनुस सरकार कानूनी एक्शन लेते हुए भारत के सामने अपनी मांग रखने की प्लान तैयार कर रहा है। इसके लिए बांग्लादेश सरकार कानूनी एक्सपर्ट का भी सहारा ले रही है।

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भारत से बात करेंगे मोहम्मद यूनुस

द हिंदू से बातचीत के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सरकार जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार से आधिकारिक तौर पर बात करेगी। साथ ही, उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के चुनाव लड़ने पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है।

वहीं, पूरे मामले को लेकर लॉ एक्सपर्ट टोबी कैडमैन ने कहा कि उन्हें लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत बांग्लादेश की न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेगा। साथ ही, भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण करेगा।

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इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सहारा ले सकता है बांग्लादेश

बता दें कि, टोबी टैडमैन काफी जाने-माने क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट हैं। साथ ही, वह बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के चीफ प्रोसेक्यूटर के स्पेशल सलाहकार भी हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि कानून का शासन बनाए रखना भारत की जिम्मेदारी है। भारत के लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में बांग्लादेश उनसे आग्रह करता है तो उन्हें उसका सम्मान चाहिए।

कैडमैन ने कहा कि अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित नहीं करता है तो बांग्लादेश हसीना की अनुपस्थिति में कार्रवाई के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) का सहारा ले सकता है। गौरतलब है कि, इसी साल पांच अगस्त को बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद शेख हसीना भारत आ गई थीं। उन पर बांग्लादेश में हत्या, हत्या के प्रयास, नरसंहार, किडनैपिंग, मानवता के खिलाफ अपराध और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जुलूस पर हमले समेत सैकड़ों केस दर्ज हैं। हसीना अभी भारत में ही रह रही हैं।

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