मुस्लिम व्यापारियों का जीएसटी भरेगी ममता सरकार!, जानें क्या है इस पोस्ट की सच्चाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आए दिन सोशल पर एक नया मुद्दा सामने आता है। वायरल होने वाले वीडियो या फोटो कितने सही होते हैं यह जाने बिना ही अनजाने में हम उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तजी से वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के मुस्लिम व्यापारियों के लिए जीएसटी माफ कर दिया है।
यह भी दावा किया जा रहा है कि, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि जीएसटी लागू होने से मुसलमानों का कारोबार प्रभावित हुआ है! इसलिए उनकी सरकार मुस्लिम व्यवसायियों के सभी बकाया करों का भुगतान करेगी यानी उनके टैक्स माफ कर दिए गए हैं। क्या है इस खबर की सच्चाई, आइए जानते हैं...
ममता सरकार करेगी जीएसटी का भुगतान
बीते 11 मार्च को पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपना पहला बजट पेश किया था। वायरल खबर इसी दौरान की है, जब एक स्क्रीनशॉट के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि, ममता सरकार द्वारा "मुस्लिम व्यापारियों के लिए जीएसटी माफ कर दिया गया है।
मुस्लिम व्यापारियों का GST माफ करेगी ममता सरकार _
— प्रो.एम.एस.राजपूत (@MilanProf) March 9, 2022
वोट बैंक की दिशाहीन राजनीति _ pic.twitter.com/Ugo6brVhoo
क्या है वायरल मैसेज का सच
जब हमने इस वायरल स्क्रीनशॉट की जांच की तो पाया कि, पश्चिम बंगाल सरकार ने न तो ऐसा कोई फैसला लिया है और न ही इसकी घोषणा की है। ऐसा संभव ही नहीं है कि राज्य सरकार का इतना बड़ा फैसला समाचार आउटलेट्स द्वारा रिपोर्ट ना किया गया हो। रिसर्च में हमने यह भी पाया कि 4 साल पहले भी ऐसा ही एक दावा किया गया था।
4 जुलाई 2018 को एक ट्विटर यूजर ने एक हिंदी अखबार की कटिंग पोस्ट की गई थी। जिसकी हेडलाइन थी, "पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार अब मुस्लिम व्यापारियों के करों का भुगतान करेगी।" रिपोर्ट से दावा किया गया कि राज्य के तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा ने जीएसटी फाइल करने के लिए व्यापारियों को कुछ समर्थन देने की घोषणा की थी।
राज्य मंत्री किया इस बात को खारिज
पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी ने भी इस दावे को खारिज करते हुए कहा अफवाहें हैं जो विपक्ष द्वारा हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए फैलाई गई हैं। जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया उसकी हमारी पार्टी प्रमुख ने हमेशा निंदा की है। लेकिन मुसलमानों से जीएसटी हटाने जैसे दावों का कोई मतलब नहीं है।
निष्कर्श- सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल में रहने वाले मुसलमानों का जीएसटी माफ करने का यह दावा बेबुनियाद है। राज्य सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है।
