EC पर साधा निशाना: राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा EC पर निशाना, कहा नहीं बनने देंगे मैनीप्युलेटेड डेमोक्रेसी
- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईसी पर साधा निशाना
- मल्लिकार्जुन खरगे ने भी ईसी को घेरा
- ईसी पर गड़बड़ियों को लेकर लगाया आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को बीते साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ियों को लेकर आरोप लगाया और दावा किया कि, पांच महीने के अंदर राज्य की वोटर्स लिस्ट में 39 लाख से ज्यादा वोटर्स जोड़े गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि, महाराष्ट्र की सूची में जोड़े गए मतदाताओं की टोटल संख्या हिमाचल प्रदेश के वोटर्स की संख्या से ज्यादा हैं। इन्हीं आरोपों के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए कहा है कि, इलेक्शन कमीशन को एक्सेल फॉर्मेट में एक सम्मिलित फोटो वोटर लिस्ट हमको देनी चाहिए।
मल्लिकार्जुन का क्या है कहना?
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि, "महाराष्ट्र 2024 लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में भारी अंतर उजागर हुआ है। जिसको देखते हुए चुनाव आयोग को एक्सेल फॉर्मेट में एक सम्मिलित फोटो वोटर लिस्ट, जिसका इस्तेमाल मतदान के लिए हुआ है, वो हमें उपलब्ध करानी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास एवं लोकतंत्र में आस्था के लिए ये बेहद जरूरी है। हम 'मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी' को 'मैनीप्युलेटेड डेमोक्रेसी' नहीं बनने देंगे।"
राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि, "महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। सवाल ये है कि 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए? यह संख्या हिमाचल प्रदेश के कुल मतदाताओं के बराबर है।"
क्यों है कुल वोटर्स आबादी से ज्यादा वोटर्स?
इसके बाद दूसरा आरोप यह है कि महाराष्ट्र में राज्य की कुल मतदाता आबादी से ज्यादा मतदाता क्यों हैं? किसी भी तरह महाराष्ट्र में अचानक मतदाता बनाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने बाबा साहेब का जिक्र करते हुए कहा, "संविधान निर्माण में मदद करने वाले अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र में मतदाता सूची सबसे बुनियादी चीज है। यह काफी महत्वपूर्ण है कि चुनाव किसी भी तरह के हस्तक्षेप से मुक्त हों। साथ ही चुनाव मशीनरी कार्यकारी सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए।"
