Panna News: लंबित प्रकरणों का सुनिश्चित हो प्रभावी निराकरण: कलेक्टर

Panna News: कलेक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को कलेक्टे्रेट सभाकक्ष में हुई टीएल बैठक में विभागीय अधिकारियों को आगामी समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दृष्टिगत आठ चयनित विषयों के प्रकरणों सहित 100 दिवस से अधिक समयावधि की अधिक संख्या में लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का अविलंब प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर प्रकरण लंबित न रहें। लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाए अथवा फोर्स क्लोज की कार्यवाही करें। जिला कलेक्टर ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारी को समस्त मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों को निरंतर सक्रिय रहकर दायित्वों के निर्वहन के लिए निर्देशित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही अन्य जिलाधिकारियों को भी फील्ड स्तरीय अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए कहा। इसके अलावा सभी एसडीएम को आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर निराकरण कराने तथा अविवादित नामांतरण और वर्षाकाल के पूर्व शत-प्रतिशत सीमांकन प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

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बैठक में ग्रीष्मकाल में सतत रूप से पेयजल और विद्युत संबंधी शिकायतों के तत्परतापूर्वक निराकरण के लिए भी निर्देशित किया गया। इस अवसर पर समस्त एसडीएम को शासन के नियमों के मुताबिक सावधानीपूर्वक जाति प्रमाण पत्र जारी करने की नसीहत भी दी गई। कलेक्टर ने टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत एल-1 स्तर पर शिकायत अटेंड नहीं करने वाले अधिकारियों क्रमश: डॉ. सुनील अहिरवार, चन्द्रमणि सोनी, नूतन जैन एवं आनंद शुक्ला पर नाराजगी जताई और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी तरह लोक सेवा गारंटी अधिनियम में समय सीमा बाह्य शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह का अवसर प्रदान कर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा।

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योजनाओं की प्रगति के आधार पर मिलेगी रैंक

कलेक्टर ने टीएल बैठक में जानकारी दी की अब शासन के नवीन दिशा निर्देशानुसार चिन्हित विभागों की चुनिंदा योजनाओं की प्रगति के आधार पर प्रति दिवस जिले की रैंक जारी की जाएगी। इसके लिए पोर्टल पर नियमित रूप से सही डाटा एण्ट्री की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही चिन्हांकित योजनाओं में निरंतर पूर्ण नम्बर प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। जिला कलेक्टर द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला मुख्यालय पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपस्थित रहकर जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए गए। इसी तरह ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों द्वारा समग्र ई-केवायसी कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबन कार्यवाही के निर्देश भी दिए। जिले के पोषण पुनर्वास केन्द्रों की व्यवस्थाओं के संबंध में भी आवश्यक जानकारी ली गई।

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गेहूं परिवहन के संबंध में दिए निर्देश

टीएल बैठक में गेहूं उर्पाजन कार्य की समीक्षा भी की गई। बताया गया कि अब तक 3 लाख 72 हजार क्ंिवटल गेहूं की खरीदी पूर्ण कर ली गई है। इसके विरूद्ध उपार्जित स्कंध के परिवहन की प्रगति कम है। इसमें समय लगने की संभावना के दृष्टिगत नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी को परिवहन के लिए ट्रक व्यवस्था एवं वेयरहाउस प्रबंधक को भंडारण व्यवस्था के लिए तत्काल वांछित कार्यवाही पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने समस्त 53 केन्द्रों पर बारदाना उपलब्धता व सोसायटी के माध्यम से तिरपाल व्यवस्था सहित मसूर खरीदी व भंडारण की जानकारी भी ली। इस दौरान शासन स्तर से खाद्यान्न आवंटन आदेश जारी होने के तुरंत बाद खाद्यान्न उठाव व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा प्रतिमाह 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से जरूरी फीडिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अन्नदूत योजना के तहत संबंधितों की जिम्मेवारी तय कर मॉनीटरिंग तथा खाद्यान्न उपभोक्ताओं के ई-केवायसी कार्य में लापरवाही पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश भी दिए।

अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के हों समुचित प्रबंध

कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के पर्याप्त प्रबंध हों। नगरीय निकायों के सीएमओ फायर बिग्रेड और संबंधित अमले को अलर्ट मोड पर रखना सुनिश्चित करें। फायर वाहनों का मरम्मत कार्य भी समय पूर्व पूर्ण कराएं। आगामी दो माह के लिए सचिव एवं रोजगार सहायक को भी ग्राम पंचायतों के टैंकर में पानी भरकर रखने की व्यवस्था के लिए पाबंद किया जाए। उन्होंने नियमित रूप से नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। आगामी ०2 मई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के प्रस्तावित भ्रमण के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही तथा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभागवार गतिविधियों के नियमित आयोजन तथा प्रचार प्रसार के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा कोषालय के आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर पर एम्पलाई आईडी से समग्र आईडी के सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने वाले विभागों के संबंधित कर्मचारियों सहित लेखापाल एवं आहरण-संवितरण अधिकारी के वेतन आहरण पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में अन्य अंर्तविभागीय समन्वय के विषयों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र, एसडीएम संजय नागवंशी सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।