Panna News: पखवाड़ा गुजरा चना, मसूर सरसों की खरीदी अब तक निरंक, जिले में उपार्जन के लिए बने है ७० खरीदी केन्द्र, किसानो में उत्साह नहीं

Panna News: पन्ना जिले में समर्थन मूल्य पर रबी उपार्जन अंतर्गत चना, मसूर व सरसों की खरीदी का कार्य शुरू हुए आज १५ दिन पूरे हो चुके है। २५ मार्च से खरीदी का कार्य शुरू हुआ था किन्तु एक पखवाड़ा गुजर जाने के बाद भी चना, मसूर व सरसों की खरीदी का कार्य निरंक बना हुआ है। जिले में चना, मसूर व सरसों की खरीदी के कार्य की जिम्मेदारी विपणन संघ को दी गई है और विपणन संघ द्वारा जिले में कुल १७ खरीदी केन्द्र उपार्जन कार्य के लिए बनाये गये और उपार्जन कार्य की जिम्मेदारी सहकारी समितियों को सौंपी गई है परंतु चना, मसूर व सरसों की अपनी उपज जमा करने को लेकर किसानों ने खरीदी केन्द्रों से पूरी तरह से दूरियां बना रखी है जबकि जिले में चने की फसल का समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए ५४१३ किसानों, मसूर की फसल की विक्रय के लिए ७२८७ किसानों तथा सरसों की फसल की बिक्री के लिए ६१४७ किसानों द्वारा बोए गए रकवे पर पंजीयन कराया गया है। जानकारी के अनुसार शासन द्वारा उपार्जन हेतु चने पर समर्थन मूल्य ५६५० रूपए प्रति क्विंटल, मसूर का ६७०० तथा सरसों का ५९५० प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद किसानो में समर्थन मूल्य पर उपार्जन केन्द्रों पर अपनी उपज जमा करने को लेकर उत्साह नहीं है और खरीदी केन्द्रों की स्थिति यह बनी हुई है कि केन्द्रो में प्रभारी, सर्वेयर और आपरेटर उपार्जन के लिए किसानो की टकटकी लगाए बैठे हुए है।

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समर्थन मूल्य की तुलना में बाजार भाव अधिक अथवा आसपास

समर्थन मूल्य पर चना, मसूर सरसों की खरीदी पर जो सरकार द्वारा कीमत निर्धारित की है उसकी तुलना में मण्डी में कीमत अधिक अथवा आसपास है। इससे बाजार में व्यापारियों से भी किसानो को संतोष जनक भाव मिले रहे है। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार मसूर का अधिकतम मूल्य ६१०५ रूपए है ५९०० रूपए प्रति क्विंटल न्यूनतम मूल्य है। प्रदेश में अलग-अलग प्रकारों में मसूर का औसत मूल्य ५९६१ रूपए प्रति क्विंटल मूल्य है। चने का मण्डी भाव ६१०० रूपये और उससे अधिक चल रहा है। बाजार में सरसों का औसत मूल्य ५७८० रूपए प्रति क्विंटल रूपये अधिक पहुंच चुका है। समर्थन मूल्य में अच्छी कीमत नहीं मिलने तथा खरीदी केन्द्रों में होने वाली परेशानियों और भुगतान आदि में देरी के कारण है जो कि फिलहाल यह इशारा कर रहे है कि समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेंचने में किसानों का मोहभंग है और उन्होने सरकारी खरीदी से दूरियां बना रखी है।

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