ग्रामीण न्यायालयों के गठन में मध्यप्रदेश है सबसे आगे - 478 अधिसूचित, गठित हुए महज 264

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली, अजीत कुमार. शहर से दूर गांवों में न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 पारित किया था। लेकिन देश में ग्राम न्यायालय गठित करने की रफ्तार काफी धीमी है। हालत यह है कि कई राज्य ऐसे हैं, जहां अब तक एक भी ग्राम न्यायालय अस्तित्व में नहीं है। इस समय देश में 15 राज्यों के लिए 478 ग्राम न्यायालय अधिसूचित हैं, लेकिन सिर्फ 10 राज्यों में 264 ग्राम न्यायालय ही कार्यरत हैं। सबसे ज्यादा 89 ग्रामीण न्यायालय मध्यप्रदेश में काम कर रहे हैं तो अधिसूचित ग्राम न्यायालयों की संख्या के मामले में उत्तरप्रदेश टॉप पर है। उत्तरप्रदेश में 113 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश भर में 2,500 ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

न्यायालय स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्यों की : रिजीजू  

केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजीजू कहते हैं कि ग्राम न्यायालय स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसमें केन्द्र सरकार की ज्यादा भूमिका नहीं है। हालांकि किसी भी राज्य में ग्राम न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य नहीं है। फिलहाल 15 राज्यों महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, केरल, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। इन 15 राज्यों में से 10 राज्यों में ही अभी यह न्यायालय कार्यरत हैं। पांच राज्यों आन्ध्रप्रदेश, गोवा, तेलंगाना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक भी ग्रामीण न्यायालय स्थापित नहीं हुए हैं। किरेन रिजीजू ने बताया कि ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना के लिए अब तक 83 करोड़ 40 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

महाराष्ट्र में कार्यरत हैं 23 ग्राम न्यायालय  

विधि मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 36 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 23 कार्य कर रहे हैं। ग्राम न्यायालयों के गठन में मध्यप्रदेश, केरल और राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। इन तीनों राज्यों ने अधिसूचित किए गए सभी ग्राम न्यायालयों का गठन हो चुका है। मध्यप्रदेश में 89 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं और सभी 89 काम भी कर रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान में अधिसूचित किए गए सभी 45 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं तो केरल के लिए अधिसूचित सभी 30 ग्राम न्यायालय भी काम कर रहे हैं। 

राज्य   - अधिसूचित ग्राम न्यायालय  -  कार्यरत ग्राम न्यायालय 

मध्यप्रदेश               89                   -    89
उत्तरप्रदेश              113                  -    51
राजस्थान                 45                  -    45
महाराष्ट्र                  36                   -    23 
तेलंगाना                  55                   -     00
आन्ध्रप्रदेश               42                   -     00
गोवा                        02                  -     00
लद्दाख                      02                   -    00
जम्मू कश्मीर            20                   -    00
ओडिशा                    23                   -    19
झारखंड                   06                    -    01
हरियाणा                  02                    -   02  
केरल                       30                    -   30
पंजाब                      11                     -   02
कर्नाटक                   02                     -   02