मांग: मंत्रिमंडल में भी मिले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण - सांसद गवली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक (महिला आरक्षण), 2023 पर चर्चा में भाग लेते हुए यवतमाल-वाशिम से सांसद भावना गवली (पाटील) ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण केवल संसद या विधानमंडल में ही न हो, मंत्रिमंडल में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो उसे एग्जीक्यूटिव रोल भी मिलना चाहिए। वह केवल संसद में आए, बैठे, बोले और चली जाए, ऐसा पहले होता था, आगे नहीं होगा।

सांसद गवली ने कहा कि इस विधेयक को विशेष सत्र में नहीं लाया जाता तो महिलाएं वैसी की वैसी रह जाती। वे ग्राम पंचायत और जिला परिषद में ही पड़ी रहती। इस निर्णय के कारण सारी महिलाओं को फायदा होगा। गवली ने कहा कि संसद में चुनकर आने के लिए महिलाओं को काफी कष्ट और संघर्ष करना पड़ता है। पहले पार्टी से उसके बाद क्षेत्र में और उसके बाद काम के लिए लड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये सारी लडाइयां पार करते-करते प्रधानमंत्री मोदी ने हमें यहां तक पहुंचाया है।

इस विधेयक को पेश करने की पहल करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए गवली ने कहा कि यह पहल वही कर सकता है जिसमें इसको करने की हिम्मत है। उन्होंने अपनी पार्टी शिवसेना का इस विधेयक को समर्थन जताते हुए कहा कि महिलाओं को और सक्षम करना है तो इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए, तब शर्ते आदि कुछ नही रहेंगी।