New Delhi News: सरकार ने संसद में कहा - 8वां वेतन आयोग गठित करने का प्रस्ताव नहीं
- सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं
- 8वां वेतन आयोग गठित करने का प्रस्ताव नहीं
New Delhi News : 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। केन्द्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दोनों सांसदों ने पूछा था कि क्या सरकार 2025-26 के बजट में नए वेतन आयोग की घोषणा करने पर विचार कर रही है? बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में संप्रग सरकार ने किया था। 7वें वेेतन आयोग के आने के बाद केन्द्रीय कर्मियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रूपये से बढ़कर 18,000 रूपये प्रति माह हो गया था। आम तौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्ष के बाद होता है। वेतन आयोग का उद्देश्य सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना है।
राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने नागर विमानन मंत्री से सदन में यह जानकारी मांगी
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने नागर विमानन मंत्री से सदन में यह जानकारी मांगी है कि जबलपुर से देश के अन्य शहरों को जाने वाली कितनी उड़ाने पिछले पांच वर्षोे में बंद हो गई हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि जबलपुर से पुणे, मुंबई, और बेंगलुरू जाने वाली सीधी उड़ाने भी क्या बंद की गई हैं जबकि वे आर्थिक रूप से लाभ में चल रही थी? इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी मांगी कि क्या जबलपुर से पुणे जाने वाली उड़ानों की मांग की गई है और यदि ऐसा है तो जबलपुर से पुणे को सीधी उड़ाने शुरू करने के बारे में एयर लाइनों को तैयार करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाये गये है?
नागर विमानन राज्य मंत्री मुरली मोहोल ने सांसद तन्खा के प्रश्नों के लिखित उत्तर में बताया कि मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम को निरस्त करने के बाद एअर लाइनें किसी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं और सरकार द्वारा जारी किए गये मार्ग वितरण दिशा निर्देशों और नगर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित उड़ान शेड्यूल अनुपालन के अधीन किसी भी बाजार और नेटवर्क को सेवा देने हेतु चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए यह एयर लाइन मालिको पर निर्भर है कि वे अपनी परिचालन एवं वाणीज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किसी भी हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे के लिए सेवायें शुरू करे। नागर विमानन राज्य मंत्री ने बताया कि कुछ एयर लाइनों ने जबलपुर से विभिन्न शहरों को अपनी सेवायें शुरू की हैं तो कुछ ने बंद भी की हैं।
