New Delhi News: अब नहरों से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप का होगा प्रयोग

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमकेएसवाई की उप योजना के रुप में जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को दी मंजूरी
- पीएमकेएसवाई की उप योजना के रुप में जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी
- 1600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 78 स्थानों पर शुरु होगा पायलट प्रोजेक्ट
New Delhi News. केंद्र सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने की दिशा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब नहरों से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप का उपयोग किया जाएगा, ताकि पानी की हर एक बूंद का प्रभावी उपयोग हो सके। इस योजना के तहत 1600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी और इसे 78 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद इसे विस्तारित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए इस निर्णय का जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की उप-योजना के रूप में इस योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य सिंचाई जल की आपूर्ति नेटवर्क को आधुनिक बनाना है। इस योजना के तहत मौजूदा नहरों या अन्य जल स्रोतों से सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए नए सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इससे खेतों में जल उपयोग दक्षता बढ़ेगी और कृषि उत्पादकता में सुधार होगा, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
इस पायलट परियोजना के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर, 16वें वित्त आयोग की अवधि (अप्रैल 2026 से) के लिए कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जाएगी। इस योजना से न सिर्फ सिंचाई के ढांचे का आधुनिकीकरण होगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, और देशभर में जल प्रबंधन के उपायों को मजबूत किया जाएगा।
Created On :   9 April 2025 8:42 PM IST