New Delhi News: ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया पर धोखाधड़ी के आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
- डीजीसीए और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रूख से कोर्ट नाराज
- अगली सुनवाई 19 मार्च को
New Delhi News. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीएफआई) पर लगे जालसाजी के आरोपों को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रुख पर नाराजगी जताई है। डीएफआई पर लगे जालसाजी के आरोपों को लेकर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि डीजीसीए को खुद इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस मामले में डीजीसीए , कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों को जांच की प्रगति पर अलग-अलग रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 19 मार्च, 2025 की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रालयों के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें भी इस मामले में शिकायत मिली थी और वे इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने डीएफआई द्वारा प्रस्तुत 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) की प्रामाणिकता पर संदेह जताया था और इसकी जांच के लिए डीजीसीए को पत्र भेजा था। इसके बाद एक निरीक्षण किया गया, जो अंततः जांच में बदल गया।
याचिकाकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता तेज प्रताप सिंह के वरिष्ठ वकील पीवी दिनेश ने आरोप लगाया कि डीएफआई ने कानूनी बाधाओं को पार करने और अपनी साख बढ़ाने के लिए जाली एनओसी तैयार की। इस फर्जी दस्तावेज को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को सौंपा गया, जिससे यह आभास हुआ कि संगठन को सरकार की मान्यता प्राप्त है।
