Delhi News: सियासी रसूख बरकरार रखने के लिए राज्यसभा की राह पकड़ सकते हैं केजरीवाल !
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- पंजाब से राज्यसभा जाने की संभावना
- आप सांसद के इस्तीफा देने पर तैयार हो जाएगी राह
Delhi News दिल्ली चुनाव में मिली शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस सकता है। ‘शीशमहल’ के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने जांच के आदेश दे दिए हैं, वहीं आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पहले ही जांच जारी रखने के लिए उपराज्यपाल ने मंजूरी दे रखी है। ऐसे में अपना सियासी रसूख कायम रखने की जुगत लगाते हुए केजरीवाल राज्यसभा का रुख कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास एक ही विकल्प नजर आ रहा है, वह है पंजाब।
केजरीवाल पंजाब से चुने गए अपनी पार्टी के किसी राज्यसभा सदस्य को इस्तीफा दिलाकर उसकी जगह उच्च सदन की दहलीज पार कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा का रास्ता चुन सकते हैं। इसके लिए उनको पंजाब से आप के किसी राज्यसभा सांसद को इस्तीफा देने के लिए राजी करना होगा। दरअसल, केजरीवाल और उनके साथियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुमति देने की गुहार लगाई है, जबकि ईडी, सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच पहले ही जारी है।
ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। वह विधानसभा या संसद के सदस्य नहीं है, अगर वह किसी सदन के सदस्य होते तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए राजनीतिक ढाल का सहारा मिल सकता था । जांच का दायरा बढ़ने पर राजनीतिक रूप से हमला भी तेज होना तय है। इसके लिए केजरीवाल को राजनीतिक फलक पर अपनी मौजूदगी बनाए रखने के साथ ही एक ऐसे मंच की दरकार है, जहां से वह अपनी बात कहने के साथ ही विपक्षी दलों का सहयोग भी हासिल कर सकें।
पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से आप के पास 92 सीटें है। आप के पास वर्तमान में 10 राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें से 3 दिल्ली से और 7 पंजाब से चुने गए हैं। पंजाब से चुने गए सांसदों का कार्यकाल 2028 तक है।
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- 15 Feb 2025 7:40 PM IST
पंजाब ही विकल्प नजर आ रहा
दिल्ली चुनाव में मिली शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस सकता है। ‘शीशमहल’ के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने जांच के आदेश दे दिए हैं, वहीं आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पहले ही जांच जारी रखने के लिए उपराज्यपाल ने मंजूरी दे रखी है। ऐसे में अपना सियासी रसूख कायम रखने की जुगत लगाते हुए केजरीवाल राज्यसभा का रुख कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास एक ही विकल्प नजर आ रहा है, वह है पंजाब।
Created On :   15 Feb 2025 7:39 PM IST