मिलेगी पदोन्नति: आचार संहिता लगने के पहले 85 उपजिलाधीश बन सकते हैं अतिरिक्त जिलाधीश
- राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने दी वरियता सूची को मंजूरी
- शीघ्र जारी हो सकता है शासन आदेश
- उपजिलाधीशों को पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सेवा वरियता सूची को मंजूरी देने से 85 उपजिलाधीशों काे शीघ्र ही अतिरिक्त जिलाधीश पद पर पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उपजिलाधीशों को अतिरिक्त जिलाधीश के पद पर पदोन्नति देने के पहले सेवा वरियता सूची को सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। सेवा वरियता सूची को मंजूरी देने का मामला पिछले कुछ वर्षों में बीच-बीच में उठते रहता था। राजस्व मंत्री पाटील ने इसे मंजूरी देने से विधान सभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले उपजिलाधीशों को पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है।
उपजिलाधीशों की वरियता सूची के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के 8 अगस्त के फैसलले के बाद 23 अगस्त को राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने 2007 से 2012 की अवधि के लिए 1 जनवरी 2013 की स्थिति दर्शाने वाली उपजिलाधीश संवर्ग की वरियता सूची पर गौर किया और इसे मंजूरी दी। इससंबंध में शीघ्र ही शासन आदेश (जीआर) जारी होने की संभावना है। अतिरिक्त जिलाधीश के पद पर पदोन्नति संबंधी मामला तीन साल तक अदालत में चला। वरियता सूची को मंजूरी मिलने से उपजिलाधीशों में खुशी होने के साथ ही राजस्व मंत्री का भी आभार माना जा रहा है।
दीपावली के पहले दीपावली की खुशी : उपजिलाधीश से अतिरिक्त जिलाधीश तक पहुंचने के लिए 10-12 साल से ज्यादा का समय लगता है। इससे ज्यादा का वक्त लगने से यह मामला शासन से लेकर अदालत तक पहुंचा था। अब दीपावली के पहले पदोन्नति मिलने की उम्मीद से दीपावली के पहले ही दीपावली की खुशी महसूस हो रही है। पदोन्नती के इंतजार में कुछ उपजिलाधीश रिटायर्ड हो चुके हैं।
