संज्ञान: मनपा के 318 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस
- नागरी शिकायतों की अनदेखी पर आयुक्त की कार्रवाई
- लापरवाही को लेकर मनपा प्रशासन की ओर कार्रवाई
- निर्धारित समय सीमा के भीतर निराकरण करने की सलाह
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगरपालिका प्रशासन ने नागरी शिकायतों की अनदेखी को लेकर कार्रवाई करना आरंभ कर दिया है। गुरूवार को मनपा से महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी कल्याण अधिनियम, 1979 की धारा 3 और महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी कल्याण अधिनियम 2005 के तहत शिकायत निवारण व्यवस्था में नोटिस जारी किए गए है। इन धाराओं में अनिवार्य रूप से शिकायत निवारण प्रणाली (आनलाइन कम्पेन्ट और रिड्रेसल) में प्राप्त शिकायतों निर्धारित समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाना चाहिए।
शिकायतों के समाधान करने में लापरवाही को लेकर मनपा प्रशासन की ओर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता और कर्तव्य में लापरवाही को लेकर कार्रवाई की जा सकती है। पिछले कुछ माह में मनपा के आनलाइन पोर्टल पर नागरिकों से मिलने वाली शिकायतों की अनदेखी को लेकर 318 मामले सामने आएं है। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त डॉ अभिजीत चौधरी ने कारण बताओं नोटिस जारी किया है। नोटिस पानेवालों में उपायुक्त, सहायक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता समेत आला अधिकारियों और कर्मचारियों का समावेश है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की संभावना बन सकती है।
मनपा की ओर से आनलाइन पोर्टल पर शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। इन शिकायतों को दर्ज करानेवाले नागरिक के साथ ही संबंधित जोन के अधिकारी, जोनल अधिकारी, सहायक आयुक्त और उपायुक्त स्तर पर शिकायत निराकरण की स्थिति की लगातार जानकारी मिलती है। कचरा उठाने, पेड़ के अवशेष हटाने से रास्तों की दुरूस्ती और निर्माणकार्य तक के लिए 1 दिन से 90 दिनों तक की समयावधि को तय किया गया है। जोन स्तर के कर्मचारी की अनदेखी के बाद समस्या की जानकारी आनलाइन पोर्टल् के माध्यम से बारी-बारी से जोन अधिकारी, सहायक आयुक्त और उपायुक्त तक पहुंचती है, लेकिन चारों स्तर पर करीब 5 मर्तबा अनदेखी होने पर पोर्टल से स्वचालित रूप में कारण बताओं नोटिस जारी होते है। अब 318 शिकायतों की अनदेखी को लेकर मनपा आयुक्त की कार्रवाई पर नजर टिक गई है।
प्रत्येक सोमवार को बैठक में रखना होगा पक्ष : गुरूवार को 318 मामलों को लेकर नोटिस दिया गया है। इसमें लोककर्म विभाग से संबंधित 126 शिकायत, अतिक्रमण विभाग से संबंधित 31 शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित 57 शिकायत, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पशुचिकित्सा से संबंधित 65 शिकायत और जलप्रदाय विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी से संबंधित 39 शिकायतों का समावेश है। नोटिस पानेवाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिए प्रत्येक सोमवार को बैठक ली जाएंगी। जनता की शिकायतों के निराकरण को लेकर अनदेखी के मामले में बैठक में कारणों को जाना जाएंगा। कारणों को लेकर आगे की कार्रवाई का फैसला अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल करेगी।
