Nagpur News: विभाग को दिया 70 हजार 135 करोड़ का राजस्व लक्ष्य, एक्शन में बावनकुले
- पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर होगी राजस्व कार्यालय की रचना
- आम लोगों के लिए सस्ती रहेगी रेत, विविध योजनाओं की समीक्षा
Nagpur News. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आम जनता को राजस्व विभाग से काफी अपेक्षा है। गतिमान व सुलभता से राजस्व विभाग जनता को सेवा दे, इसके लिए कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। राजस्व विभाग को जरूरी मनुष्यबल व सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नागपुर विभाग को 70 हजार 135 करोड़ का राजस्व टारगेट दिया गया। पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर राजस्व कार्यालय की रचना करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आम आदमी के लिए रेत सस्ती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम के बाहर तबादले नहीं होंगे।
ये अधिकारी थे उपस्थित
राजस्व मंत्री बनने के बाद विभागीय आयुक्तालय में ली वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजस्व विभाग की तरफ से क्रियान्वित की जानेवाली विविध योजनाआें की समीक्षा की। विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त राजस्व आयुक्त डॉ. माधवी खोड़े, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, राजलक्ष्मी शहा, उपायुक्त डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, विवेक इलमे, मनोज शहा, अनिल गोतमारे, अनिल बनसोड, भूमि अभिलेख विभाग के उपसंचालक विष्णु शिंदे, प्रादेशिक विभागीय जांच अधिकारी दिपाली मोतीयेले व विविध विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
रिक्त पदों को भरने के निर्देश
राजस्व मंत्री बावनकुले ने रिक्त पदों को भरने की दिशा में कदम उठाने को कहा। नागपुर विभाग को 70 हजार 135 करोड़ का राजस्व टारगेट दिया गया है। इनमें से 35 हजार 851 करोड़ की वसूली पूर्ण हुई है। शेष वसूली मार्च तक करने की सूचना दी गई है। विभाग में 42 डिपो से रेत दी जा रही है। 7 लाख 78 हजार 497 ब्रास रेत का स्टाक उपलब्ध है। 5 लाख 25 हजार 676 ब्रास रेत लोगों को उपलब्ध हुई है।
उसे जननेता नहीं कहते
वहीं पत्रकारों से चर्चा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के परभणी दौरे पर कटाक्ष करते हुए चन्द्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जो नेता ऐसी स्थिति में राजनीति करता है, उसे जन नेता नहीं कहा जाता।
विभागीय आयुक्त ने दी जानकारी
प्रारंभ में, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने नागपुर विभाग में राजस्व, भूमि अभिलेख, पंजीयन व मुद्रांक शुल्क आदि विभागों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाआें की जानकारी दी। शासन स्तर पर प्रलंबित मामले की जानकारी राजस्व मंत्री काे दी गई।
ठेका कामगारों को आवास
सरकार ने सभी को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। शासकीय उपक्रमांे में कार्यरत ठेका कामगारों को आवास योजना के तहत घर मिलेंगे। प्रायोगिक तत्व पर नागपुर में एनएमआरडीए, महानिर्मिती व बैंक के साथ करार हुआ है। महादुला में कामगारों के लिए आवास योजना साकार होगी। जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर विविध योजनाओं की समीक्षा की।
