Nagpur News: नागपुर जिले में 44 लाख 94 हजार से ज्यादा मतदाता, 4610 पोलिंग बूथ

Nagpur News महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतलब, अब जनता की बारी है। नागपुर जिले में 44 लाख 94 हजार 784 मतदाता हैं। नागपुर शहर में 23 लाख 65 हजार 998 आैर ग्रामीण में 21 लाख 28 हजार 786 मतदाता हैं। जिले में 4610 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से शहर में 2158 आैर ग्रामीण में 2452 पोलिंग बूथ हैं। 11 पोलिंग बूथ बड़ी हाउसिंग सोसायटी में व 9 पोलिंग बूथ स्लम एरिया में तैयार किए गए हैं।

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ज्यादा मतदान की अपील : जिलाधीश डॉ. विपिन इटनकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भले ही वोटिंग कम हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में 75 फीसदी वोटिंग का टारगेट है आैर इसे पूरा करने के लिए प्रशासन कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील जनता से की है।

19 तक नए मतदाताआें के नाम जोड़े ंजाएंगे : जिलाधीश कार्यालय के बचत भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान जिलाधीश डॉ. इटनकर ने बताया कि बुधवार 20 नवंबर को विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। सप्ताह के मध्य का दिन होने से वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की पूरी संभावना है। प्रशासन 75 फीसदी वोटिंग के लिए जरूरी प्रयास कर रहा है। नागपुर जिले में 4610 पोलिंग बूथ हैं। सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ कामठी विधान सभा क्षेत्र में 524 आैर सबसे कम पोलिंग बूथ मध्य नागपुर में 308 है। 19 अक्टूबर तक नए मतदाताआें के नाम जोड़े जा सकते हैं।

लोकसभा में आचार संहिता का उल्लंघन : लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दिन नागपुर में जगह-जगह एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताआें ने मशीन से चुनाव चिह्न आैर उम्मीदवार के नाम की फोटो सहित पर्ची निकाली। पर्ची में संबंधित उम्मीदवार को वोट करने की अपील की गई थी। सूचना व शिकायतें मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची थी, लेकिन काेई खास कार्रवाई होती नहीं दिखी थी। संबंधित मशीन जब्त करने के बाद वापस देने का भी दौर चलता रहा। जिलाधीश डॉ. इटनकर ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। चुनावी आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले कुछ लोगों पर एफआईआर करने की जानकारी उन्होंने दी। स्कू

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ली बच्चों का चुनावी प्रचार में उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी। लोकसभा चुनाव में एक स्कूल ने विद्यार्थियों को प्रचार में झोंका था। अखबारों में खबर छपने के बाद प्रशासन की नींद खुली थी।

झारखंड का चुनावी कार्यक्रम वितरित चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद जिलाधीश डॉ. विपिन इटनकर ने कलेक्टरेट के बचत भवन में प्रेस कांफ्रेंस बुलाई। जिलाधीश के पहुंचने के पहले अतिरिक्त जिलाधीश, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, निवासी उपजिलाधीश, जिला सूचना अधिकारी व मीडिया प्रतिनिधि पहुंच चुके थे। जिला प्रशासन की सहमति से कर्मचारी ने पत्रकारांे को झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम वितरित किया। कर्मचारी के हाथ में 100 से ज्यादा पर्चे थे, जिस पर महाराष्ट्र का नहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम था। मीडिया कर्मियों के हाथ में ये पर्चे लगे आैर उसके बाद आवाज उठी कि यह तो झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम है। प्रशासन की पूरी फौज की मौजूदगी में यह होना ठीक नहीं है। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के पर्चे मीडिया को दिए गए।

काले धन पर इनकम टैक्स की नजर : चुनाव में बेहिसाब खर्च और काले धन के इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने काले धन के प्रयोग को रोकने के लिए जनता से सहयोग मांगा है। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। नगदी, नगदी का आवागमन या वितरण की सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसके लिए प्रधान आय कर निदेशक (अन्वेषण) नागपुर ने टोल फ्री नं. 18002330355, 18002330356 व वाट्स एप नं. 9403390980 जारी किया है।

अधिकारियों ने दी कार्रवाई की जानकारी : सह पुलिस आयुक्त निसार तांबोली ने बताया कि अपराधियों की धर-पकड़ तेज कर दी गई है। लाइसेंसी हथियार जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। चुुनाव में आरक्षी पुलिस बल की 8 कंपनियां लगाई जा रही हैं।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने बताया कि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश से 9 बार्डर चेक पोस्ट हैं। यहां निगरानी बढ़ा दी गई आैर हिस्ट्री शीटर व अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 800 लाइसेेंसी हथियार जमा कराए गए हैं।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व एमसीसी हेड विनायक महामुनि ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करनेवालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सूचना व शिकायतों का फौरन संज्ञान लिया जाएगा। सी विजिल या पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त जिलाधीश तुषार ठोंबरे व उपजिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण महिरे उपस्थित थे।

सोशल मीडिया पर नजर : डॉ. इटनकर ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज चलते हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। चुनावी सभा, मीटिंग व रैली के लिए अनुमति एक ही जगह से मिले, यह काेशिश हो रही है। वोटिंग के दिन चुनावी प्रक्रिया पर सीधे रिटर्निंग ऑफिसर व कलेक्टर स्तर से नजर रखी जाएगी। वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी कर लेने का परामर्श दिया। वोटर हेल्पलाइन एप पर जाकर मतदाता अभी अपना नाम खोज सकते हैं।

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