Nagpur News: शीतकालीन अधिवेशन के कामों के लिए मांगी अनुमति, प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा
- लोकनिर्माण विभाग से करीब 15 कामों का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा
- शीतकालीन अधिवेशन के कामों के लिए मांगी अनुमति
- देशपांडे सभागृह में कामों को रोका
Nagpur News : करीब दो माह पहले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के लिए लोकनिर्माण विभाग से तैयारियां आरंभ हो गई है। पिछले साल विधानमंडल अधिवेशन पर करीब 70 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। इस खर्च में कटौती को लेकर लोकनिर्माण विभाग के सचिव ने कार्यकारी अभियंता अभिजीत कुचेवार, अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे और मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार को खासी फटकार भी लगाई थी। ऐसे में इस साल कटौती कर करीब 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है। अधिकतर कामों को लेकर टेंडर प्रक्रिया कर कार्यादेश भी दिया जा चुका है, लेकिन देशपांडे सभागृह समेत 1.50 करोड़ रुपए की लागत के करीब 15 प्रस्तावों में कोई भी ठेका एजेंसी के नहीं आने से परेशानी खड़ी हो गई है। नियमों के तहत अब दोबारा से टेंडर प्रक्रिया करनी पड़ेगी, लेकिन आदर्श आचार संहिता के चलते टेंडर प्रक्रिया करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होती है। लोकनिर्माण विभाग से दोबारा से टेंडर प्रक्रिया करने के लिए जिलाधिकारी डॉ विपिन ईटनकर को प्रस्ताव भेजा गया है। इन प्रस्तावों पर इस सप्ताह राज्य निर्वाचन आयोग से चर्चा करने का आश्वासन जिलाधिकारी डॉ ईटनकर ने दिया है। ऐसे में अब विधानमंडल के कामों को लेकर मामला अटकने की संभावना बन गई है।
उपराजधानी में दिसंबर माह में आयोजित विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के लिए दो माह पहले ही तैयारियां आरंभ कर दी गई है। विधानसभा चुनावों की आचार संहिता को देखते हुए लोकनिर्माण विभाग क्रमांक 1 से करीब 50 करोड़ रुपए की लागत के कामों से दुरूस्ती, जीर्णेाद्धार समेत अन्य कामों की टेंडर प्रक्रिया कर कार्यादेश भी दिया गया है। चुनावों के दौरान इन कामों के पूरा होने से दिसंबर माह में नई सरकार के लिए अधिवेशन में सबुकछ ठीक होने की उम्मीद की गई, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद नई मुसीबत आ गई है। 1.50 करोड रुपए की निधि के 15 प्रस्ताव अटक गए है। इन प्रस्तावों पर टेंडर प्रक्रिया में कोई भी एजेंसी नहीं आई है। ऐसे में नियमों के तहत अब दोबारा से टेंडर प्रक्रिया करना है, लेकिन आचार संहिता के चलते टेंडर प्रक्रिया करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक है। ऐसे में अब लोकनिर्माण विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव भेजे है। निर्वाचन कार्यालय से इस सप्ताह राज्य निर्वाचन आयोग से मामले में चर्चा कर निर्णय लेने की जानकारी दी गई है। इस मंजूरी के बाद ही लोकनिर्माण विभाग दोबारा से टेंडर प्रक्रिया कर पाएंगा।
जिला प्रशासन को भेजा प्रस्ताव
अभिजीत कुचेवार, कार्यकारी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग के मुातबिक शीतकालीन अधिवेशन की तैयारियों आरंभ कर दी गई है, प्रतिवर्ष की भांति एक माह पहले ही कामों को लेकर टेंडर और कार्यादेश दिए जा चुके है, लेकिन करीब 15 प्रस्तावों को लेकर कोई भी एजेंसी नहीं आने से अब दोबारा टेंडर प्रक्रिया करने की नौबत आ गई है। इन कामों का ब्यौरा समेत प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया है। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएंगी।
देशपांडे सभागृह में कामों को रोका
इस साल लोकनिर्माण विभाग को वसंतराव देशपांडे सभागृह के जीर्णेाद्धार एवं विद्युतिकरण समेत अन्य कामों के लिए करीब 11.50 करोड़ रुपए की निधि के प्रस्ताव को प्रशासकिय अनुमति मिली है। एसी समेत अन्य उपकरणों के खराब होने से पिछले साल भर से सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रमों के लिए कूलर लगाकर आयोजन किया जा रहा है। इन कामों को लेकर तकनीक मंजूरी का प्रस्ताव बनाया गया था, लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान कर्मचारियों और बूथ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जिला प्रशासन ने लोकनिर्माण विभाग को देशपांडे हाल के कामों को रोकने का निर्देश दिया है। लोकनिर्माण विभाग के उप अभियंता प्रशांत पुस्तोड़े और पीएमसी के बीच आपसी खिंचतान से दो माह की देरी हो चुकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने चुनाव के पूरा होने तक देशपांडे सभागृह के कामों को आरंभ नहीं करने का निर्देश दिया है।
