राहत की बात: कच्चे खाद्य तेल पर आयात शुल्क देश के किसानों के लिए बड़ा अवसर है : फडणवीस
- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा धान, कपास, सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए लिया गया अहम फैसला
- बासमती चावल और प्याज पर निर्यात शुल्क खत्म करने का निर्णय
- कृषि उपज को अधिक कीमत मिलने से किसानों को मिलेगा लाभ
डिजिटल डेस्क, नागपुर । उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चे खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है और बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) भी वापस ले लिया है। प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य रद्द करने का फैसला बहुत ही अहम है।
उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि रिफाइन तेल पर आयात शुल्क 32.50 फीसदी किया गया है। इस फैसले से धान, सोयाबीन, कपास और अन्य तिलहन उत्पादक किसानों को फायदा होगा। श्री फडणवीस ने किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार मानते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमारे बलिराजा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए फैसले से किसानों की कृषि उपज को अधिक कीमत मिलेगी। ये फैसले निश्चित रूप से क्रांतिकारी हैं।
पहले खाद्य तेल के आयात पर कोई शुल्क नहीं था, अब इस पर 20 फीसदी शुल्क लगाने का फैसला किया गया है. सोयाबीन उत्पादकों को अधिक दाम मिलेगा। इसके अलावा रिफाइंड सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम तेल पर सीमा शुल्क 12.50% से बढ़ाकर 32.50% कर दिया गया है।
सोयाबीन खरीदेगी सरकार : उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही सोयाबीन खरीदने का फैसला ले चुकी है। इससे किसानों को फायदा हुआ है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, प्याज निर्यात करते समय न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्याज उत्पादकों को अच्छी कीमत मिलेगी और उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ भी होगा।
लोक सभा चुनाव में हुआ था नुकसान : लाेक सभा चुनाव में राज्य में प्याज का मुद्दा काफी अहम हो गया था। प्याज उत्पादक किसानों की नाराजी का असर युति के उम्मीदवारों पर हुआ था। प्याज उत्पादकों की नाराजी दूर करने के लिए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस मुद्दे पर बात कर की थी। निर्यात शुल्क में कमी से प्याज उत्पादक किसानों को लाभ होगा।
