कोर्ट हाईटेक: जिला, तालुका न्यायालय में "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' सुविधा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य के जिला एवं तालुका न्यायालय में -"वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' की सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए 500 सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदे जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ का निधि मंजूर किया है। इस संबंध में राज्य शासन के विधि एवं न्याय विभाग ने गुरुवार 23 नवंबर को शासन निर्णय जारी किया है। सरकार के प्रशासनिक मंजूरी के चलते अब जल्द ही राज्य के जिला एवं तालुका न्यायालय में जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने वाली है।
बैठक में मंजूरी दी गई
केंद्रीय परियोजना समन्वयक, ई-कोर्ट परियोजना, अपील शाखा, उच्च न्यायालय मुंबई ने राज्य के सभी जिला एवं तालुका न्यायालय में 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साफ्टवेयर लाइसेंस खरीदी करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया था। इस पर पहले सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय से फीडबैक मांगा गया। इसके बाद विधि एवं न्याय विभाग के परियोजना कार्यान्वयन समिति के 20 अक्टूबर 2023 को हुई बैठक में मंजूरी दी गई। इसके चलते 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साफ्टवेयर लाइसेंस खरीदी के लिए 1 करोड़ 2 लाख 66 हजार के निधि के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
ई-कोर्ट परियोजना क्या है?
वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को ई-कोर्ट परियोजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम अदालतों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए यह एक प्रयास है। यह परियोजना नागरिक केंद्रित सेवाओं को तत्काल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह न्यायिक प्रक्रिया और उत्पादकता को दोनों-गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से बढ़ाने, और न्याय प्रणाली को सस्ती, सुलभ, किफायती और नागरिकों के लिए पारदर्शी बनाने में मदद करता है।
ई-कोर्ट के लाभ
-अदालत के लंबित मामलों में कमी आएगी।
-नागरिकों की न्याय तक सुलभ और सस्ती पहुंच सुनिश्चित होगी।
-ई-कोर्ट से मुकदमों को हल करने में तेज़ी आएगी तथा नागरिकों को त्वरित न्याय मिलेगा।
-अदालतों व्यवस्था संबंधी खर्च में कमी आएगी।
