चेतावनी: मराठा आरक्षण के लिए मुंबई में होगा संग्राम, आजाद मैदान में अनशन करेंगे जरांगे-पाटील

डिजिटल डेस्क, मुंबई. जालना के बाद मराठा आरक्षण के लिए अब मुंबई में संग्राम होगा। मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे-पाटील आरक्षण को लेकर आजाद मैदान में जनवरी में आमरण अनशन करेंगे। इसके लिए जरांगे-पाटील जालना की अंबड तहसील के आंतरवाली सराटी गांव से 20 जनवरी को पैदल निकलेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग 4 से 5 दिन पैदल चल कर मुंबई पहुंचेंगे। शनिवार को जरांगे-पाटील ने बीड़ में आयोजित निर्णायक चेतावनी सभा संबोधित की। भाषण के दौरान उन्होंने दावा किया कि मुंबई में आंदोलन के लिए 3 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। मुंबई में महाप्रलय होगा। जरांगे-पाटील ने सरकार को मराठा आरक्षण के लिए 24 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। जरांगे-पाटील ने कहा कि पुलिस ने मुंबई में 18 जनवरी तक धारा 144 लागू की है। इसलिए हम लोग 20 जनवरी को यहां से मुंबई के लिए निकलेंगे। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ भी वे जमकर बोले। उन्होंने कहा कि भुजबल मेरे मुंह न लगें।

हमला हुआ तो मरने के लिए तैयार

जरांगे-पाटील ने दावा किया कि सरकार मराठा समाज को आरक्षण नहीं देगी। सरकार को मराठा जाति ही नष्ट करनी है। इसलिए हम लोगों ने अब मुंबई में अनशन शुरू करने का फैसला किया है। जरांगे-पाटील ने कहा कि यदि मुझ पर हमला हुआ तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे जो मारेगा, उसकी पूरी जाति को ही मराठा समाज के लोग नहीं नहीं छोड़ेंगे।

आरक्षण के बिना नहीं लौटेंगे

जरांगे-पाटील ने कहा कि मराठों का विराट समुदाय आरक्षण लिए बिना वापस नहीं लौटेगा। सरकार 20 जनवरी से पहले आरक्षण लागू कर सकती है तो ठीक है। लेकिन यदि हम लोगों ने मुंबई जाने के लिए आंतरवाली सराटी गांव छोड़ दिया तो सरकार से चर्चा बंद करेंगे। जरांगे-पाटील ने कहा कि यदि मराठा समाज के विधायक और सांसद आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे तो उनके लिए मराठा समाज के लोगों का घर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।

ढाई लाख स्वयंसेवकों की जरूरत पड़ेगी

जरांगे-पाटील ने कहा कि अनशन की तैयारी के लिए मुंबई में ढाई लाख स्वयंसेवकों की जरूरत पड़ेगी। हम राशन और कपड़े आदि लेकर ट्रैक्टर सहित लगभग 10 लाख वाहनों के साथ मुंबई जाएंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि सरकार मुंबई में आंदोलन के दौरान केवल शौचालय की व्यवस्था करे। जरांगे-पाटील ने कहा कि हमने सरकार को 20 जनवरी तक समय नहीं दिया है। अनशन की तैयारी के लिए थोड़ा समय की जरूरत है।

याचिका पर 24 जनवरी को सुनवाई: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से मराठा आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल क्यूरेटिव पिटीशन पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। मुझे विश्वास है कि जरांगे-पाटील को आंदोलन करने की नौबत नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा समाज के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार वरिष्ठ वकीलों की सेवा लेगी। राज्य पिछड़ा आयोग मराठा समाज की स्थिति को लेकर एम्पेरिकल डाटा जुटाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है।